राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंतर्गत 4 वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 1 वर्षाचा पदव्युत्तर (मास्टर्स) अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत शिवसेनेने शिक्षण मंत्रालय व यूजीसीकडे केलेला पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा यशस्वी ठरला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) सचिव प्रा. श्यामा रथ यांनी परिपत्रक जाहीर करत सर्व विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांना मुक्त, दूरस्थ आणि ऑनलाइन प्रणालीद्वारे एक वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे एल.एल.बी. किंवा इतर व्यावसायिक शिक्षण घेत असताना दूरस्थ पद्धतीने पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱया हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘स्पूल ऑफ ओपन लार्ंनग’मध्ये दूरस्थ पद्धतीने शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना 4 वर्षांची पदवी पूर्ण करूनही 1 वर्षाच्या एम.ए. अभ्यासक्रमात प्रवेश नाकारला जात होता. रेग्युलर विद्यार्थ्यांना 1 वर्षाच्या एम.ए.चा पर्याय उपलब्ध असताना दूरस्थ शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना मात्र 2 वर्षांच्या जुन्याच पॅटर्नमध्ये प्रवेश घेण्यास भाग पाडले जात होते.
या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना नेते -खासदार अनिल देसाई यांनी यूजीसीचे अध्यक्ष व शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. विनीत जोशी यांना पत्र लिहून या अन्यायाविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची व नियमावलीत सुधारणा करण्याची मागणी केली होती.
- शिवसेनेच्या पत्राची दखल घेत यूजीसीने जाहीर केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, ज्या उच्च शिक्षण संस्थांना 2 वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ओडीएल किंवा ऑनलाईन पद्धतीने चालवण्याची मान्यता आहे, त्या आता नेप 2020 च्या चौकटीनुसार 1 वर्षाचा
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करू शकतात.
ज्या विद्यार्थ्यांनी 4 वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे, त्यांनाच या 1 वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळेल. दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण घेणाल्या विद्यार्थ्यांनाही आता रेग्युलर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच 2020 चे सर्व शैक्षणिक फायदे मिळतील.
