>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
सध्या तैवानच्या मुद्दय़ावरून जगातील दोन मोठय़ा शक्ती चीन आणि अमेरिका आमने सामने आहेत. चीनने तैवानबाबत पुन्हा एकदा अमेरिकेला इशारा दिला आहे. चीनचे संरक्षण मंत्री ली शांगफू यांनी सुरक्षा परिषदेत सांगितले की, तैवानला मुख्य भूमी चीनशी जोडणे आवश्यक आहे. हा आमचा अंतर्गत मामला असून या प्रकरणात कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप तो खपवून घेणार नाही. तैवानबाबत लवकरच चीन मोठे पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास रशिया–युक्रेन, इस्रायल–हमासनंतर एकाच वेळी तिसरे संघर्षक्षेत्र तयार होणार आहे. इतकेच नव्हे तर या युद्धामुळे महायुद्धाची ठिणगी पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
सध्या तैवानच्या मुद्दय़ावरून जगातील दोन मोठय़ा शक्ती चीन आणि अमेरिका आमने सामने आहेत. अलीकडेच चीनने तैवानबाबत पुन्हा एकदा अमेरिकेला इशारा दिला आहे. चीनचे संरक्षण मंत्री ली शांगफू यांनी रशियातील आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सांगितले की, तैवानला मुख्य भूमी चीनशी जोडणे आवश्यक आहे. हा आमचा अंतर्गत मामला असून या प्रकरणात कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप तो खपवून घेणार नाही.
दुसरीकडे, शी झिनपिंग यांनीही नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौऱ्यात बायडेन यांना तैवानच्या एकीकरणाबाबत स्पष्ट कल्पना दिल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन वर्षानिमित्त केलेल्या भाषणातही झिनपिंग यांनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. येत्या 13 जानेवारीला तैवानमध्ये निवडणुका होणार आहेत. तत्पूर्वी चीनने तैवानवरील दबाव वाढवला आहे. तैवानच्या एकीकरणासाठी चीन कोणत्याही स्तराला जाण्यास तयार आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेला आपले आशिया प्रशांत क्षेत्रातील हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी तैवानची सामुद्रधुनी गरजेची असल्याने चीनचे हे उद्दिष्ट काहीही झाले तरी पूर्ण होऊ द्यायचे नाही असा चंग अमेरिकेने बांधला आहे. चीनची सध्याची पावले पाहता लवकरच चीन-तैवान यांच्यातील युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमासनंतर जागतिक रंगमंचावरील हा तिसरा युद्धभडका ठरेल. याची प्रत्यक्ष झळ भारतासह संपूर्ण आशियाला बसणार आहे. या युद्धामुळे सध्या जागतिक पटलावर झालेले ध्रुवीकरण अधिक खोल होत जाईल आणि त्यातून शीतयुद्धाप्रमाणेच महायुद्धाचा भडका उडतो की काय? अशी जगाला धास्ती आहे. तैवान हे स्वयंशासित लोकशाही असणारे एक मोठे बेट आहे. याची लोकसंख्या साधारणतः अडीच कोटी इतकी आहे. त्याच्या सीमा चीनशी जोडल्या गेलेल्या असून चीन तैवानला आपल्या भूमीचा भाग मानतो, परंतु तैवानमध्ये लोकशाही राजवट असून चीनमध्ये एकाधिकारवादी साम्यवादी राजवट आहे. चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’मध्ये तैवान, तिबेट आणि हाँगकाँग हे तिन्ही चीनचे भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळेच तैवानवरील कब्जासाठी चीन कोणत्याही पातळीपर्यंत जाण्यास तयार आहे. चीन शांततेच्या मार्गाने तैवानचे एकीकरण आपल्याबरोबर करू शकतो; परंतु तैवानमध्ये लोकशाहीवादी शासन आहे. त्यांच्याकडे स्वतःचे सैन्य, क्षेपणास्त्रे, नौदल, वायुदल, लष्कर आहे. तैवानची आर्थिक प्रगती लक्षवेधी आहे. संगणक किंवा मोबाईल फोनसाठी अत्यावश्यक असणारे सेमीकंडटर किंवा मायक्रोचिप बनवणारा जगातील सर्वात मोठा देश म्हणजे तैवान आहे. त्यामुळे तैवान हा अत्यंत महत्त्वाचा देश मानला जातो. यासाठीच चीन सहमतीच्या मार्गाने एकीकरण होत नसल्यास लष्करी बळाच्या माध्यमातून तैवान ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
दुसरीकडे, तैवान हे स्वतंत्र बाण्याचे बेट असून त्याचे मेन लँड चायनाबरोबर एकत्रीकरण होऊ नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. तैवान हा चीनचा भाग आहे याला अमेरिकेने अद्यापही मान्यता दिलेली नाही. अमेरिकेमध्ये एक घटनात्मक तरतूद असून त्यानुसार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला जर लष्करी मदत करायची असेल किंवा शस्त्रास्त्रे पुरवायची असतील तर अमेरिकन काँग्रेसची संमती असावी लागते, परंतु एक विशेष कायदा अमेरिकन काँग्रेसने असा पारीत केला आहे, ज्यानुसार अमेरिकन काँग्रेसची परवानगी न घेता तैवानला लष्करी मदत करता येईल. अशा स्वरूपाचा कायदा केवळ तैवान या एकाच देशाबाबत केलेला आहे, यावरून अमेरिकेसाठी या देशाचे सामरिकदृष्टय़ा महत्त्व किती आहे हे लक्षात येते.
अमेरिका असो वा चीन, या दोघांनाही तैवानमध्ये इतके स्वारस्य असण्याचे कारण म्हणजे तैवानच्या बाजूला असणारी सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. आखातामधून निघणारी तेलवाहू जहाजे हिंदी महासागरातून दक्षिण चीन समुद्रात येतात आणि तिथून तैवानच्या समुद्रधुनीतून आशिया प्रशांत क्षेत्रात येऊन जपान आणि दक्षिण कोरियाकडे जातात. त्यामुळे तैवानच्या समुद्रधुनीला ‘चोक पॉइंट’ म्हटले जाते. तैवानवर वर्चस्व मिळवल्यास ही सामुद्रधुनी पूर्णतः चीनच्या कब्जाखाली येणार आहे. तिथून प्रवास करण्याविषयीचे निर्णयाधिकार चीनकडे जातील. चीन तेथील जकातीत कमालीची वाढ करू शकतो. तसेच आपल्या सोयीनुसार चीन या भागाची नाकेबंदी करू शकतो. गरज भासल्यास चीन तेथे अणुपरीक्षणही करू शकतो. तेथे अण्वस्त्रे तैनात केली जाऊ शकतात. तसे झाल्यास अमेरिकेच्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील मित्रदेशांसाठी खूप मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. किंबहुना, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाची सुरुवात तैवानच्या एकीकरणाने अतिशय गतिमान होईल. आजघडीला दक्षिण चीन समुद्रामधील अनेक देशांशी चीनचा समुद्री सीमावाद सुरू आहे.
जपानबरोबर सेनकाकू बेटावरून सुरू असलेला चीनचा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. अशा वेळी तैवानची सामुद्रधुनी ताब्यात आल्यास सामरिकदृष्टय़ा चीनचे पारडे कमालीचे जड होईल. अमेरिकन नौदलाचे केंद्र असलेल्या लाओस या बेटापर्यंत जाण्यासाठीही ही सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे. एकविसाव्या शतकात आशिया प्रशांत क्षेत्र हे व्यापाराचे केंद्रस्थान बनले आहे. जागतिक पटलावरील महत्त्वाचे व्यापार करार याच क्षेत्रात होताहेत. अमेरिकेने आपले लक्ष युरोप -पश्चिम आशियाकडून आशिया प्रशांत क्षेत्राकडे वळवले आहे. त्यांनी या क्षेत्राचे नामकरणही केले असून या क्षेत्राला आता इंडो-पॅसिफिक म्हटले जाते. याचे कारण आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारताची भूमिका मोठय़ा प्रमाणावर वाढावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे आणि ते गरजेचेही आहे. संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्रात चीनला काऊंटर करू शकेल किंवा तुल्यबळ ठरणारा भारत हा एकमेव देश आहे. सबब, भारताच्या क्षमतांचा विकास करणे, भारताला दक्षिण आशिया किंवा हिंदी महासागरापुरते मर्यादित ठेवता कामा नये, या दृष्टिकोनातून अमेरिका प्रयत्नशील आहे. तैवानच्या एकीकरणाने अमेरिकेच्या या सर्व प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे.
चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास ते आमच्यावरचे आक्रमण मानून आम्ही तैवानच्या मदतीला जाऊ, अशी घोषणा यापूर्वीच अमेरिकेने केलेली आहे. त्यामुळे या संघर्षाची झळ संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्राला बसेल. या युद्धामुळे शीतयुद्धाप्रमाणे रशिया-चीन एकत्र येतील. दुसरीकडे, अमेरिका आणि त्याचे मित्रदेश एकत्र येतील. पर्यायाने आज दृश्यमानतेत धुसर दिसणारे जागतिक पटलावरचे ध्रुवीकरण प्रत्यक्ष रूपाने दिसू लागेल. त्यातून एखाद्या महायुद्धाचा भडका उडण्याची भीतीही काही जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
