महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना रजेवर पाठविण्यात येणार असल्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले. त्यामुळे आंदोलन तत्त्वतः स्थगित केल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी जाहीर केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोष केला.
रोहित पवार यांनी रविवारी सर्किट हाऊस येथे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याशी बंद दाराआड चर्चा केली. त्यानंतर दोघांनीही रात्री उशिरा आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी माजी मंत्री विश्वजीत कदम यांच्यासह मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. गेल्या 11 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चौकशी समिती आणि भरती प्रक्रियेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली.
या समितीमध्ये आयपीएस अधिकारी लखमी गौतम, सेवानिवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचा समावेश असणार आहे. समितीला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. मुंबई गुन्हे शाखेकडून पेपरफुटीप्रकरणी सुरू असलेला तपासही या समितीकडे सोपवावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत अस्पष्टता?
आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेले ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकारने काय भूमिका घेतली, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष होते. यासंदर्भात रोहित पवार यांनी चौकशी समितीच्या निष्कर्षांनुसार दोषी आढळणाऱया अध्यक्षांसह आयोगाच्या सदस्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्याची माहिती दिली.
तीन वर्षांत रिक्त पदे भरणार
एमपीएससीच्या कारभारात सुधारणा करण्यात येणार असून, येत्या तीन वर्षांत आयोगामार्फत रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे सरकारकडून सांगण्यात आल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिली.
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ‘गट ‘क’अंतर्गत 3 जानेवारी 2027 रोजी होणाऱया परीक्षेसाठी पदांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच्या परीक्षांमध्येही पदसंख्या दुप्पट करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 1600 जागा पुढील 15 दिवसांत भरण्यात येतील. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आणि बजावलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात येणार आहेत,’ असे त्यांनी सांगितले.
? भरतीप्रक्रियेसाठी वर्षभराचे नियमित वेळापत्रक जाहीर करून एक वर्षाच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन. ? सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. परीक्षा शुल्कासंदर्भातील निर्णय व्ही. राधा समिती घेणार. ? शासनाचा आकृतिबंध दरवर्षी प्रसिद्ध करून मंजूर, रिक्त आणि भरलेल्या पदांची माहिती सार्वजनिक केली जाणार.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाणार, विवेक भीमनवार यांचे ट्विट
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थी हिताला माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असे एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
