मंत्रालयाच्या सहाव्या आणि सातव्या मजल्यावरील काम येत्या काही महिन्यांत एअर इंडियाच्या इमारतीमधून चालणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकाही याच इमारतीमध्ये होणार आहेत. त्यादृष्टीने एअर इंडिया इमारतीमध्ये नूतनीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
राज्य शासनाने एअर इंडियाची इमारत अलीकडेच पेंद्र सरकारकडून 1601 कोटी रुपयांना खरेदी केली. मरिन ड्राइव्हच्या समुद्रालगत असलेल्या या इमारतीमध्ये मंत्रालयातील अनेक विभाग स्थानांतरित केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयही याच इमारतीत असणार आहे. त्यासाठी सर्वात वरच्या म्हणजे 23व्या मजल्याची निवड करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकांसाठी अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज असे भव्य सभागृह 22व्या मजल्यावर 13 हजार 363 चौरस फूट जागेत असणार आहे. इमारतीची दुरुस्ती व अंतर्गत सजावटीसाठी शासनाने नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे 181 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
1972मध्ये उभारली गेलेली एअर इंडियाची इमारत महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर कोणते विभाग या इमारतीमध्ये स्थानांतरित करायचे यावर चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे असलेले सर्व विभाग तसेच काही महत्त्वाचे विभाग एअर इंडियाच्या इमारतीमध्ये स्थानांतरित करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानंतर मंत्रालयात रिक्त होणऱया जागेत इतर ठिकाणी भाडय़ाच्या जागेमध्ये असलेले विभाग स्थानांतरित केले जाणार आहेत.
दरमहा 200 कोटी भाडे वाचणार
मंत्रालयातील अनेक सरकारी विभाग सध्या भाडय़ाच्या जागांमध्ये आहेत. जवळपास 9 लाख चौरस फूट जागा शासनाने भाडय़ाने घेतली आहे. त्यापोटी दरमहा 200 कोटी रुपये द्यावे लागतात. हा पैसा आता वाचवता येणार आहे.
स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्थेमुळे वाहतूककोंडी टळणार
मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठक व अन्य महत्त्वाच्या प्रसंगी मोठय़ा प्रमाणात वाहने येतात. त्यामुळे बरेचदा मंत्रालय परिसरात वाहतूककोंडीही होती. एअर इंडियाच्या इमारतीमध्येच स्वतंत्र दुमजली पार्किंग व्यवस्था असल्यामुळे ही वाहतूककोंडी टाळता येणार आहे.
