देशभरात ई-20 इंधनाची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसने गुरुवारी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. या निर्णयामागील हेतू स्पष्टपणे पूर्णपणे पर्यावरणपूरक नसल्याचा आरोप केला. तसेच, खऱ्या अर्थाने ‘हरित’ इंधन धोरण ठरवताना त्या इंधनाचा संपूर्ण पर्यावरणीय परिणाम विचारात घेतला गेला पाहिजे, असेही पक्षाने म्हटले.
The Modi government is billing the hurried nationwide rollout of E20 fuel as a step towards cleaner energy and lower oil imports. But a holistic assessment of its ecological impact must account for E20’s impact on water resources and food security.
While other countries largely…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 6, 2026
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले की, मोदी सरकार घाईघाईने देशभरात ई-20 इंधन लागू करण्याचा निर्णय स्वच्छ ऊर्जेकडे टाकलेले पाऊल आणि कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्याचा उपाय म्हणून मांडत आहे. मात्र, या इंधनाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे सर्वंकष मूल्यमापन करताना त्याचा जलस्रोतांवर आणि अन्नसुरक्षेवर होणारा परिणामही विचारात घेतला गेला पाहिजे. मोदी सरकार देशभरात ई-20 इंधनाची घाईघाईने अंमलबजावणी करत असून, हा निर्णय स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उचललेले मोठे पाऊल असल्याचे सांगत आहे. मात्र, ई-20 इंधनाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे सर्वंकष मूल्यमापन तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा त्याचा जलस्रोतांवर आणि अन्नसुरक्षेवर होणारा परिणामही विचारात घेतला जाईल.
इतर अनेक देशांमध्ये इथेनॉलची निर्मिती मुख्यतः कृषी अवशेष आणि इतर जैविक कचऱ्यापासून केली जाते. मात्र, हिंदुस्थानात इथेनॉलचे उत्पादन प्रामुख्याने ऊस, तांदूळ आणि मका यांच्यापासून केले जाते, असे रमेश यांनी निदर्शनास आणून दिले.
‘पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणाऱ्या या पिकांमुळे आपल्या जलस्रोतांवर प्रचंड ताण येत आहे. ऊस आणि भात ही दोन पिके मिळून देशातील सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी जवळपास 70 टक्के पाणी वापरतात. उसापासून एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी सुमारे 3,630 लिटर पाणी लागते. तर तांदळापासून एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी तब्बल 10,790 लिटरपर्यंत पाण्याचा वापर होऊ शकतो’, असे ते म्हणाले.
काँग्रेस नेत्यांनी पुढे सांगितले की, मक्यापासून एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठीही साधारण 4,670 लिटर पाणी लागते.
देशातील मोठ्या भागात भूजल पातळी सातत्याने खालावत असताना ही आकडेवारी विशेष चिंताजनक असल्याचे रमेश यांनी म्हटले.
नीती आयोगाने 2021 मध्ये तयार केलेल्या इथेनॉल रोडमॅपमध्येही अधिक शाश्वत कच्च्या मालाचा वापर करण्याकडे वळण्याची गरज मान्य करण्यात आली होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘मात्र, मोदी सरकार प्रत्यक्षात इथेनॉल निर्मितीसाठी तांदळाच्या वापराला अनुदान देत आहे. सरकारने नुकतेच संसदेत मान्य केले की, ते इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या डिस्टिलरींना सरासरी खरेदी किमतीपेक्षा जवळपास 40 टक्के कमी दरात तांदूळ पुरवते’, असे जयराम रमेश यांनी सांगितले.
खऱ्या अर्थाने ‘हरित’ इंधन धोरण तयार करायचे असेल, तर ज्या इंधनाला प्रोत्साहन दिले जाते त्याचा संपूर्ण पर्यावरणीय ठसा विचारात घेतला गेला पाहिजे, असा आग्रह रमेश यांनी धरला.
ई-20 इंधनाच्या अंमलबजावणीमागील हेतू स्पष्टपणे पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बुधवारी काँग्रेसने आरोप केला होता की, ई-20 पेट्रोलच्या अंमलबजावणीमुळे मध्यमवर्गीय हिंदुस्थानींचा पर्याय हिरावला गेला आहे, त्यांच्या इंधन खर्चात वाढ झाली आहे आणि अनेक वर्षे बचत करून घेतलेल्या वाहनांचे नुकसान झाले आहे.
ई-20 इंधनाच्या अंमलबजावणीचा फायदा फक्त इथेनॉल उत्पादकांनाच झाला असल्याचा दावा विरोधी पक्षाने केला. तसेच, या इंधनाच्या देशव्यापी अंमलबजावणीबाबत नागरिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची मागणी करत आहेत. मात्र, मोदी सरकारमधील मंत्र्यांना हे इंधन कोणतेही नुकसान करत नसल्याचे कुणालाही पटवून देता आलेले नाही, कारण त्यासाठी कोणतीही ठोस आकडेवारी किंवा अहवाल उपलब्ध नसल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला.
