माहीममधील दोन सोसायट्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. तेरा वेळा सुनावणी घेऊनही डीम्ड कन्व्हेयन्सचा (मानीव अभिहस्तांतरण) अर्ज उपनिबंधकांनी फेटाळून लावल्याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी उपनिबंधकांचा हा निर्णय रद्द करत दोन्ही गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या डीम्ड कन्व्हेयन्स अर्जावर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येथे राहणाऱ्या ८४ रहिवाशांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
माहीम येथील एका भूखंडावर श्री बाळगोविंद व न्यू बाळगोविंद अशा दोन गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी या सोसायट्यांनी ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी सरकारकडे अर्ज केला, मात्र जिल्हा उपनिबंधकांनी यावर तब्बल तेरा वेळा सुनावणी घेतली व दोन वर्षांनी अर्ज निकाली काढताना तो फेटाळून लावला. याविरोधात श्री बाळगोविंद गृहनिर्माण सोसायटी व न्यू बाळ गोविंद गृहनिर्माण सोसायटीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत डीम्ड कन्व्हेयन्सबाबत उपनिबंधकांनी दिलेला आदेश रद्द करत दोन्ही गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलासा दिला.
न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले आहे…
॥ सक्षम प्राधिकरणाने दोन्ही पक्षकारांना सुनावणीची संधी देऊन शासन निर्णयानुसार दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांना नेमके किती क्षेत्रफळ मिळण्याचा अधिकार आहे याचा निर्णय घ्यावा.
॥ २२ जून २०१८च्या शासन निर्णयानुसार क्षेत्रफळाची गणना करण्यापुरतीच चौकशी होईल, त्यापलीकडे कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही.
॥ ही संपूर्ण प्रक्रिया ५ मेपासून आठ आठवड्यांत सक्षम प्राधिकरणाने पूर्ण करावी.
