महाविद्यालय चालवण्यासाठी आवश्यक असणारी अनिवार्य किमान विद्यार्थी संख्या नाही, पात्र प्राध्यापक नाहीत, आवश्यक सुविधा नाहीत आणि प्रयोगशाळा तसेच ग्रंथालय नसलेली तब्बल १२३ महाविद्यालये राज्यात सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सरकारकडून दिलेल्या लेखी उत्तरातून याची कबुली देण्यात आली आहे. यामुळे या महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विविध विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधा नाहीत. या महाविद्यालयांनी विविध राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता केलेली नाही. याबाबत आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. विद्यापीठांकडून संलग्नता प्रदान करताना किंवा तिचे नूतनीकरण करताना निकषांचे पालन होते की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी शासनाकडून कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे, तसेच बोगस महाविद्यालयांवर कोणती कारवाई करण्यात येते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लेखी उत्तरात कायद्यानुसार अनिवार्य निकष पूर्ण न करणाऱ्या राज्यातील महाविद्यालयांची यादीच सादर केली.
…तर मान्यता रद्द होणार
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम – २०१६ मधील कलम-१०८ अन्वये संलग्नीकरण आणि मान्यतेसाठी अटी-शर्ती विहित करण्यात आल्या आहेत. तसेच कलम-११७ अन्वये महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांची तपासणी व अहवालाबाबत आणि कलम-१२० अन्वये संलग्नता आणि मान्यता काढून घेण्याबाबत तरतूद आहे. यानुसार अनिवार्य निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या महाविद्यालयांबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे.
२०२५-२६ मधील बोगस कॉलेजेस्-
-
कोकण विभाग: २
-
अमरावती विभाग: २०
-
पुणे विभाग: ३
-
नागपूर विभाग: १२
-
नाशिक विभाग: ५
-
छत्रपती संभाजीनगर: ८१
-
एकूण: १२३
