राज्यातील वनजमिनी, कांदळवन (मँग्रोव्ह) तसेच अन्य सरकारी जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पात्र घरांना संरक्षण देऊन त्यांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन किंवा अन्य योजनेमध्ये टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनपुळे यांनी विधानसभेत केली
मुंबईच्या विक्रोळी कन्नमवारनगर परिसरात कोरोना काळापासून खारफुटीची कत्तल करून पाच एकर क्षेत्रावर भराव टापून झोपड्या उभ्या केल्याचे निदर्शनास आले आहे. वडाळा मिठागर व पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या परिसरात तसेच भांडुप-कांजुरमार्ग मोठ्या प्रमाणावर भराव टापून वस्त्या उभारण्यात आल्याच्या संदर्भात शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी मूळ तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावरील चर्चेत शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी भाग घेतला.
या जागेवर पक्क्या आणि कच्च्या खोल्यांचे बांधकाम केले तर मग गुन्हा का नोंदवला नाही? या जागेवर अतिक्रमण होत होते, तर मग महसूल विभागाचे अधिकारी काय करीत होते? त्यांचे दुर्लक्ष झाले का? याकडे महसूल अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्यास तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना करणार का, असा प्रश्न अजय चौधरी यांनी केला.
त्यावर, ज्या धर्तीवर इतर झोपडपट्टीधारकांना संरक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाते तसेच वन खात्याच्या जमिनीवर 2000 किंवा 2011 पूर्वी पात्र झोपड्या असतील त्यांना संरक्षण देण्याची कारवाई करावी अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली.
तीन महिन्यांत सर्वेक्षण
यावरील चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनपुळे म्हणाले की, वन, कांदळवन, महसूल, नजूल आणि सिडकोच्या जमिनीवरील सर्व पात्र घरांची माहिती संकलित करून पुनर्वसनासाठी योग्य जागांचा शोध घेतला जाईल. म्हाडा, सिडको, एसआरएसह शासनाच्या विविध पुनर्वसन योजनांमध्ये पात्र रहिवाशांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जातील. तीन महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करून पुनर्वसनाची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
