मुंबईतील अस्वच्छतेबाबत उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करीत दट्टय़ा दिल्यानंतर पालिकेने ‘स्वच्छ मुंबई’साठी कठोर पावले उचलली आहेत. आता उघड्यावर कचरा फेकल्यास, घाण केल्यास 200 रुपयांपासून 500 रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार आहे. यासाठी कचरा संवेदनशील ठिकाणांवर ‘सीसीटीव्ही’ची नजर ठेवण्यात येणार असून घाण करताना आढळल्यास वॉर्डमधील पथकाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. सोमवारपासून सर्व 24 वॉर्डमध्ये याची कडक अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील कचरा प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त करीत पालिकेच्या घनकचरा विभागावर ताशेरे ओढले. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन स्वच्छतेबाबत व्यापक मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले. यानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दृश्यमान स्वच्छता वाढवणे, उघड्यावर कचरा टाकण्यास प्रतिबंध घालणे आणि कचऱ्याच्या संवेदनशील ठिकाणांचे कायमस्वरूपी निर्मूलन करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात येतील. यामध्ये बाजारपेठा, मुख्य रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक ठिकाणे आणि भूखंड, समुद्रकिनारे, नाले व इतर जलस्रोतांच्या परिसरांवर विशेष लक्ष ठेवून प्रभावी स्वच्छता राखण्यासाठी काम करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले. प्रभावी परिणामासाठी प्रशासकीय विभागांच्या सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नियमितपणे स्वच्छताविषयक पाहणी करावी आणि व्यापक स्तरावर प्रभावीपणे स्वच्छता राहील हे सुनिश्चित करावे, असे निर्देशही पालिका आयुक्तांनी यावेळी दिले.
अशी होणार कारवाई…
सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर थुंकणे, अस्वच्छता करणे, कचरा फेकणे, प्राण्यांना खाऊ घालणे, रस्त्यावर घाण टाकणे, उद्यानांमध्ये अस्वच्छता करणे, कार्यक्रमांच्या ठिकाणचा कचरा न उचलणे, कपडे-गाड्या धुणे असे प्रकार आढळल्यास वॉर्ड स्तरावर घन कचरा विभागाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तर व्यापक प्रमाणात परिणामासाठी कृती आराखडा तयार करून ‘स्वच्छ मुंबई’साठी काम केले जाईल.
कचरा साठणाऱ्या ठिकाणांवर वॉच
मुंबईतील मोठय़ा प्रमाणात वारंवार कचरा साठणारी ठिकाणे पालिकेने निश्चित केली असून त्यांची यादी गुगल नकाशावरही टाकण्यात आली आहे. या ठिकाणांवर विशेष लक्ष ठेवून परीक्षण करून आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे.
यामध्ये कचऱ्याचा स्रोत व प्रकार ओळखणे; संकलन, वाहतूक, मनुष्यबळ व यंत्रसामग्रीतील त्रुटींचे मूल्यांकन करणे; रहिवासी, बाजारपेठा व व्यावसायिक आस्थापनांशी संवाद करणे; जनजागृती व वर्तनबदल उपक्रम राबवणे अशी कार्यवाही होईल.
