भावेश ब्राह्मणकर
नुकताच लोकसंख्या दिन झाला. यानिमित्त वाढणाऱया लोकसंख्येबाबत चर्चा होताना निसर्ग, हवामान बदल, पर्यावरण यावरही विविध पातळीवर चर्चा होत आहे. याचाच घेतलेला हा आढावा.
जगभरात हवामान बदलाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. तापमान वाढ, अनियमित पर्जन्यमान, भीषण पूर, दीर्घकालीन दुष्काळ, समुद्रपातळीत वाढ आणि उष्णतेच्या लाटांनी जगातील प्रत्येक देशाला धोक्याची घंटा दिली आहे. या संकटासाठी नेमके कोण जबाबदार, यावर अनेक दशके चर्चा सुरू आहे. सर्वसामान्य समज असा आहे की, लोकसंख्या जितकी वाढेल, तितके कार्बन उत्सर्जन वाढेल आणि पृथ्वी अधिक तापेल. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण हा हवामान बदलावरील महत्त्वाचा उपाय असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. मात्र आधुनिक संशोधन या विषयाकडे अधिक व्यापक आणि संतुलित दृष्टिकोनातून पाहण्याचा सल्ला देते.
सन 2023 मध्ये जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांचा टप्पा ओलांडून गेली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत ती जवळपास 9.7 अब्ज आणि शतकाच्या अखेरीस 10.3 अब्जांपर्यंत पोहोचू शकते. अर्थातच अधिक लोकसंख्या म्हणजे अन्न, पाणी, निवारा, ऊर्जा, वाहतूक आणि रोजगार यांची वाढती मागणी. या गरजा भागविण्यासाठी उद्योग वाढतात, ऊर्जा निर्मिती वाढते आणि त्यातून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनही वाढते. त्यामुळे लोकसंख्या आणि हवामान बदल यांच्यात काही प्रमाणात संबंध असल्याचे नाकारता येत नाही. आज पृथ्वीचे सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत सुमारे 1.1 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. हवामान बदलासंदर्भातील आंतर शासकीय पॅनेलने (घ्झ्ण्ण्) स्पष्ट इशारा दिला आहे की, तापमान वाढ 1.5 अंशांच्या मर्यादेत रोखली नाही, तर उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, चक्रीवादळे, समुद्रपातळी वाढ, अन्नसुरक्षेवरील धोके आणि जैवविविधतेचा ऱहास मोठय़ा प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे 2030 पर्यंत जागतिक कार्बन उत्सर्जनात सुमारे 45 टक्के कपात करणे अत्यावश्यक मानले जात आहे.
मात्र हवामान बदलाच्या चर्चेत एक महत्त्वाचा प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. पृथ्वीवरील प्रत्येक व्यक्ती समान प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करत नाही. एखाद्या विकसित देशातील नागरिकाचे कार्बन फूटप्रिंट हे आफ्रिका किंवा दक्षिण आशियातील गरीब देशांतील नागरिकांपेक्षा अनेक पटींनी मोठे असते. उदाहरणार्थ, जगाच्या लोकसंख्येतील अवघे चार टक्के लोक अमेरिकेत राहतात, परंतु जागतिक ऊर्जा वापरातील त्यांचा वाटा सुमारे 17 टक्के आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातील प्रति व्यक्ती कार्बन उत्सर्जन हे नायजेरिया किंवा मध्य आफ्रिकी प्रजासत्ताकातील नागरिकांच्या तुलनेत शेकडो पटींनी अधिक आहे. त्यामुळे हवामान बदलासाठी केवळ लोकसंख्या नव्हे, तर उपभोगाची पद्धत आणि विकासाचे मॉडेल अधिक जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. विशेषत विकसनशील देशांमध्ये वेगाने वाढणारी लोकसंख्या जंगलांवर ताण आणते, जलस्रोतांवरील दबाव वाढवते आणि शहरांवरील भार वाढवते.
आधुनिक संशोधन स्पष्ट सांगते की, महिलांचे शिक्षण, आरोग्य सेवा, पुनरुत्पादक आरोग्यविषयक माहिती आणि स्वेच्छेने कुटुंब नियोजनाची उपलब्धता वाढल्यास जन्मदर नैसर्गिकरीत्या कमी होतो. हा मार्ग मानवी हक्कांशी सुसंगत असून दीर्घकालीनदृष्टय़ा अधिक परिणामकारक ठरतो. आजही जगातील जवळपास निम्म्या गर्भधारणा अनियोजित असल्याचे अभ्यास सांगतात. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सुमारे 218 दशलक्ष महिलांना गर्भधारणा टाळायची असते. मात्र त्यांच्याकडे आधुनिक गर्भनिरोधक साधने उपलब्ध नाहीत. ही केवळ आरोग्याची समस्या नसून विकास, महिला सक्षमीकरण आणि हवामान बदल या तिन्ही क्षेत्रांशी संबंधित बाब आहे.
हवामान बदलावर मात करण्याचा मुख्य मार्ग ऊर्जा क्षेत्रातूनच जातो. जीवाश्म इंधनांऐवजी सौर, पवन, जल आणि हरित हायड्रोजनसारख्या स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढविणे, उद्योग अधिक ऊर्जा कार्यक्षम बनविणे, सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देणे, विद्युत वाहनांचा प्रसार करणे, जंगलांचे संरक्षण करणे आणि अन्नाचा अपव्यय कमी करणे या उपायांशिवाय तापमान वाढ नियंत्रित होणार नाही. विशेषत जगातील सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱया अर्थव्यवस्थांनी या दिशेने अधिक वेगाने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
भारतासाठीही हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताची लोकसंख्या मोठी असली तरी प्रति व्यक्ती कार्बन उत्सर्जन विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे भारतासमोरचे खरे आव्हान म्हणजे विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे. अक्षय ऊर्जा, जलसंधारण, हरित उद्योग, शाश्वत शेती, स्मार्ट शहरे आणि महिलांचे शिक्षण यांमध्ये गुंतवणूक करून भारत हवामान बदलाच्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. हवामान बदलाच्या चर्चेत लोकसंख्येला दोष देणे हा सोपा मार्ग आहे, परंतु तो पूर्ण सत्य नाही. हवामान बदलाचे मूळ कारण म्हणजे अमर्याद उपभोग, जीवाश्म इंधनांवर आधारित विकास आणि संसाधनांचे असमान वितरण. त्याच वेळी वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हवामान बदलाचे परिणाम अधिक तीव्र करते, हेही तितकेच सत्य आहे. त्यामुळे या दोन्ही वास्तवांचा स्वीकार करूनच धोरणे आखावी लागतील.
शेवटी हवामान बदलावरील प्रभावी उपाय म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रणाची सक्ती नव्हे, तर प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण, आरोग्य, कुटुंब नियोजन, स्वच्छ ऊर्जा आणि सन्मानाने जगण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे. त्याचबरोबर श्रीमंत समाजांनी आपल्या अतिउपभोगावर नियंत्रण ठेवणे आणि हरित विकासाचा मार्ग स्वीकारणेही तेवढेच आवश्यक आहे. लोकसंख्या, पर्यावरण आणि विकास यांच्यात संघर्ष नसून समन्वय निर्माण करण्यातच पृथ्वीच्या शाश्वत भवितव्याचे उत्तर दडलेले आहे.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत)
