तिकीट कापाकापीवरून भाजपमध्ये अंतर्गत वाद धुमसत आहे. त्याचप्रमाणे मिंधे सरकारमध्येही ‘कुछ तो गडबड है’ आहे. भाजपचा आमदार असलेल्या नितेश राणे यांचा जामीन रद्द करा, अशी मागणी करत मिंधे सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. काही दिवसांपूर्वी भडकावू भाषणे दिल्याच्या आरोपावरून नितेश राणेंविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यापाठोपाठ मिंधेंनी नवीन अर्ज करून केंद्रीय मंत्रीपुत्राची गोची केली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवेळी शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावर हल्ला केला होता. तो हल्ला नितेश राणे यांच्याच सांगण्यावरून केल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. हल्ला केल्यानंतर अटकेच्या भीतीने नितेश राणे भूमिगत झाले होते. नंतर अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे दिलासा मिळण्याऐवजी न्यायालयाने त्यांना दहा दिवसांत पोलिसांपुढे शरण येण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्या आदेशानुसार शरण न आल्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. अखेर कणकवली न्यायालयात शरण आल्यानंतर दोन दिवस पोलीस कोठडी व नंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली होती. याचदरम्यान सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. तो जामीन रद्द करण्यासाठी मिंधे सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.
हायकोर्टाने बजावली नोटीस
मिंधे सरकारच्या अर्जावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठाने नितेश राणेंना नोटीस बजावली. सरकारच्या अर्जावर 6 मे रोजी स्वतःची बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने नितेश राणेंना दिले आहेत.
