सर्व उपचाराअंतीही रुग्ण बरा होण्यापलीकडे जातो, त्याच्या वेदना नातेवाईकांनाही असह्य होतात. त्या वेळी इच्छामरण मागितले जाते. देशाच्या कायद्यात सध्या तरी त्याची काही तरतूद नसली तरी अलीकडे घडलेल्या काही घटनांनंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही देशभरात अशी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णाला इच्छामरण देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय आज शासनाने घेतला. हा निर्णय राज्यातील खासगी रुग्णालयांनाही बंधनकारक असणार आहे.
पंजाबमधील हरीश राणा हा तरुण 2013मध्ये चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली होती. त्याच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यताही नव्हती. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबीयांनी इच्छामरणाची परवानगी मागण्यासाठी 2024मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे दिलासा न मिळाल्याने ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अखेर 11 मार्च 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश याला इच्छामरण देण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार 24 मार्च 2026 रोजी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात उपचारांची प्रणाली काढून घेतल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. या कायदेशीर प्रक्रियेत अनेक वर्षे गेल्याने भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी विनाविलंब एक निश्चित कार्यपद्धती असावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
