खिडक्यांना किंवा ओपन टेरेसला छत व ग्रिल बसवणे, फ्लॅटमध्ये अंतर्गत बदल करणे यासह घरातील व इमारतीमधील अन्य दुरुस्तीच्या कामांसाठी एक नियमावली तयार करा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
सध्या सर्वत्र घरांमध्ये किंवा इमारतीत मोठय़ा प्रमाणात बदल केले जात आहेत. यासाठी एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे असल्यास नागरिक नियमानुसार दुरुस्तीची कामे योग्य प्रकारे करतील. ही नियमावली लोकांना कायद्याचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देईल. कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. प्रत्येक बांधकामावर लक्ष ठेवणे महापालिकेला शक्य होत नाही. या नियमावलीमुळे पालिकेचे काम अधिक सोपे होईल, असे निरीक्षण न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल काथा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
ही नियमावली तयार करून त्याची प्रत राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना द्यावी, जेणेकरून विनापरवानगी कशा प्रकारे इमारतीची दुरुस्ती करता येईल याची माहिती नागरिकांना मिळू शकेल. यासाठी या आदेशाची प्रत नगर विकास खात्याच्या अतिरिक्त सचिवांना द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
ऑनलाईन पोर्टल तयार करा
घराची किंवा बांधकामाची नेमकी काय दुरुस्ती केली जाणार याची माहिती महापालिकेला मिळावी यासाठी एक पोर्टल तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
अनधिकृत प्रकार खपवून घेणार नाही
सर्वत्र अनधिकृत प्रकार होत आहेत म्हणून आम्हीही अवैध कामे करू असे वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही. प्रत्येकाने कायद्याचे पालन करायलाच हवे. बेकायदा गोष्टी रोखायच्या असतील तर राज्य शासनाने ठोस नियमावली तयार करायला हवी, असे न्यायालय म्हणाले.
