महारेरा कायद्यात सुधारणा होणार
अनधिकृत बांधकामांमुळे घर खरेदी करणाऱया सर्वसामान्यांना संरक्षण देण्यासाठी महारेरा कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. त्यासाठी अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार असून अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कळवा, मुंब्रा, दिवा, कल्याण, डोंबिवली तर भिंवडीलगत असलेल्या खारबाव, मिठगावमधील 66 इमारती बनावट रेरा क्रमांकाच्या आधारे बांधल्या गेल्या. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या क्षेत्रातील 2 हजार 784 घरे खरेदीदारांना फसवणुकीचा फटका बसला असून त्यांची घरे नगरविकास खात्याकडून नियमित केली जाणार आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना घरे नाहीत
मुंबईत पहिल्या मजल्यावर बांधलेल्या झोपडीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून (एसआरए) घरे मिळणार नाहीत, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी लेखी उत्तराला दिले, मात्र 1976 आणि सध्याच्या चाळीतील पहिल्या मजल्यावरील रहिवासी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अटी आणि शर्तींची पूर्तता करत असल्यास त्यांना एसआरए योजनेचा लाभ घेता येईल, असे सावे म्हणाले. काँग्रेसचे भाई गिरकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
झोपुतील भाडय़ाच्या तक्रार निवारणासाठी अधिकारी नेमा!
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत प्रकल्प राबवताना झोपडीधारकांना पर्यायी निवाऱयासाठी विकासकाकडून दरमहा भाडे दिले जाते, मात्र मुंबईतील अनेक विकासकांनी झोपडीधारकांचे भाडे थकवले असल्यामुळे झोपडीधारकांना आर्थिक फटका बसत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ही एक वैधानिक संस्था असल्यामुळे झोपडीधारकांना पर्यायी निवाऱयाचे नियमित भाडे विकासकाकडून दिले जाईल, हे पाहणेही प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे झोपु प्रकल्प राबवणाऱया विकासकाकडून पर्यायी निवाऱयासाठी नियमित भाडे मिळत नसल्याच्या तक्रार निवारणासाठी एका सक्षम अधिकाऱयाची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार सुनील शिंदे यांनी विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे केली.
नियमभंग करणाऱया रिक्षा–टॅक्सीचालकांवर कारवाई करा
मुंबईत रिक्षा–टॅक्सीचालक गर्दी तसेच वाहतूककाsंडी वेळी प्रवाशांकडून जादा भाडे आकारून लूट करतात. त्याचबरोबर जादा प्रवाशांची धोकादायक परिस्थितीत वाहतूक करणे, मीटरमध्ये छेडछाड करणे, भाडे नाकारणे अशा प्रकारचे गैरप्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे मुंबईकर प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. यावर मुंबई शहर आणि उपनगरांत वारंवार नियमभंग करणाऱया रिक्षा व टॅक्सीचालकांचे परवाने निलंबन करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे आमदार विलास पोतनीस यांनी केली.
