कृषी क्षेत्रात मोलाची व महत्त्वाची कामगारी बजावणाऱया शिक्षकांचे निवृत्ती वय 62 वरून 60 वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. कर्मचाऱयांचा लाभ काढून घेताना संविधानिक नैतिकतेचे पालन राज्य शासनाने करायला हवे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
कृषी शिक्षक हे शेतीचा महत्त्वाचा आधार आहेत. या शिक्षकांच्या सेवेकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. त्यामुळे निवृत्ती वय कमी करताना या शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही याचा विचार करून याबाबत कृषी मंत्र्यांनी योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने दिले.
…नंतर भरतीच नाही
वर्ष 2016 नंतर कृषी विद्यापीठात भरतीच झालेली नाही. सध्याचे शिक्षकच न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे काम करत आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
वेतन देण्याचे आदेश
काम करून वेतन न मिळणे हा संविधानिक अधिकारांचा भंग आहे. शिक्षकांना वेतन द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने कृषी विद्यापीठांना दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
कृषी शिक्षकांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 2015 मध्ये घेतला. 2024 मध्ये नव्याने निर्णय घेत राज्य शासनाने या शिक्षकांचे निवृत्ती वय पुन्हा 60 वर्षे केले. त्याविरोधात नागपूर खंडपीठासमोर अॅड. उदय दास्ताने यांच्यामार्फत 29 शिक्षकांनी याचिका दाखल केली. छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासमोर काही याचिका दाखल झाल्या. या सर्व याचिका सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या.
