महिला आरक्षण विधेयकाला मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (डिलिमिटेशन) जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी लोकसभेत टीका केली. त्यांनी सांगितले की, महिलांच्या समान प्रतिनिधित्वाच्या आकांक्षा या इतक्या गुंतागुंतीच्या आणि वादग्रस्त प्रशासकीय प्रक्रियेशी जोडणे म्हणजे त्यांना “ओलीस ठेवण्यासारखे” आहे.
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना थरूर म्हणाले की, देशात आज महिलांच्या आरक्षणाबाबत जवळपास सर्व पक्षांमध्ये अभूतपूर्व एकमत दिसून येत आहे. फक्त दिखाव्याचा काळ संपला असून समान सहभागाची वेळ आली आहे,” असे सांगत त्यांनी महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये अधिकाधिक संधी मिळणे ही काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. मात्र, या सर्वानंतरही सध्याच्या विधेयकाच्या अंमलबजावणीची पद्धत त्यांना चिंताजनक वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
थरूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नारी शक्ती’ या संकल्पनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सरकार म्हणतं की हे न्यायाची भेटवस्तू आहे, पण या भेटवस्तूला काटेरी तारांनी वेढले आहे,” अशी उपमा देत त्यांनी या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी घातलेल्या अटींवर टीका केली. शशी थरूर म्हणाले की महिलांचे आरक्षण संसद विस्तार, 2011 च्या जनगणनेचे आकडे आणि डिलिमिटेशन प्रक्रियेशी जोडणे हे अनावश्यक आणि अडथळा निर्माण करणारे आहे.
त्यांनी पुढे विचारले की, “एक नैतिकदृष्ट्या अत्यावश्यक असलेला मुद्दा आपण अशा गुंतागुंतीच्या लोकसंख्याविषयक प्रक्रियेत का अडकवतो?” मतदारसंघ पुनर्रचना ही देशाच्या इतिहासातील अत्यंत क्लिष्ट आणि वादग्रस्त प्रक्रिया असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रक्रियेमुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लांबणीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या उद्दिष्टाला विलंब होत असल्याचेही सांगितले.
थरूर यांनी महिला आरक्षण तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय आता पुढे ढकलण्यासारखे नाही. मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडल्यामुळे हा निर्णय अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलला जाऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
