विकासाचा मोठा गाजावाजा करणाऱ्या भाजप सरकारचे पितळ उघडे पडू लागले आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई-पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंकचा स्लॅब कोसळल्याचे समोर आले होते. आता नागपूर–कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नांदेड शहरातील श्री गुरु गोविंदसिंघ अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय समोरील पुलाचा काही भाग गुरुवारी सकाळी 11 च्या सुमारास खचण्यास सुरुवात झाल्याने एकच खळबळ उडाली. या दुर्घटनेत सहयोग कॅम्पस येथील दोन विद्यार्थिनी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यामुळे महाविद्यालय परिसरातील विद्यार्थी, नागरिक आणि वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, कोट्यवधी रुपयांच्या या महामार्ग प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, नांदेड शहरात अद्याप मुसळधार पाऊसही झालेला नसताना पुलाचा भाग खचल्याने या महामार्गाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वाजेगाव ते ग्रामीण पॉलिटेक्निक महाविद्यालयापर्यंतचे काम अद्याप अपूर्ण असतानाच पुढील भाग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. त्याच मार्गावरील हा पूल खचल्याने काम आधी की उद्घाटन आधी? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महामार्गाचे संपूर्ण काम पूर्ण होण्यापूर्वीच पुलाचा भाग खचू लागणे ही केवळ तांत्रिक त्रुटी नसून निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा पुरावाच असल्याची चर्चा सुरू आहे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार कंत्राटदाराला दिला कोणी?”अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
Nanded news – नांदेडमध्ये भाजपचा ‘विकास’ उघडा पडला, विष्णुपुरी येथे फ्लायओव्हर कोसळून 2 विद्यार्थिनी जखमी
वाचा सविस्तर – https://t.co/7lN54ltvaK pic.twitter.com/6vzjM0rYi2— Saamana Online (@SaamanaOnline) July 9, 2026
या घटनेमुळे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नांचा भडिमार होत आहे. कामाची गुणवत्ता तपासणारे अधिकारी नेमके काय करत होते? निकृष्ट दर्जाच्या कामावर कोणाची मेहेरनजर होती? कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पात जनतेच्या सुरक्षेपेक्षा कंत्राटदाराचे हित अधिक महत्त्वाचे मानले गेले का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे लागले आहे. या निकृष्ट कामाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी होणार का? दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारावर कठोर कारवाई केली जाणार का? की नेहमीप्रमाणे थातूरमातूर स्पष्टीकरण देत प्रकरणावर पडदा टाकून कंत्राटदाराला पाठीशी घातले जाणार? याचे उत्तर नांदेडकरांना अपेक्षित आहे. जनतेच्या करातून उभारल्या जाणाऱ्या विकासकामांचा दर्जा असा असेल, तर उद्या आणखी एखादा मोठा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न आता केवळ नांदेडचाच नसून संपूर्ण राज्यातील महामार्ग प्रकल्पांच्या गुणवत्तेशी संबंधित बनला आहे.
