अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को- ऑपरेटिव्ह बँक व्यवस्थापक समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच जामखेड तालुक्यात ठरावांवरून राजकारण तापले आहे. सेवा सहकारी संस्थांचे ठराव घेताना सहकार विभागाने निर्धारित केलेली प्रक्रिया डावलून काही ठिकाणी परस्पर ठराव करण्यात आल्याचा आरोप जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शरद कार्ले यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित ठराव रद्द करण्यात यावेत, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सहकार विभागाकडे केली आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी सभासद संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव 17 जून ते 16 जुलै 2026 या कालावधीत मागविण्यात येत आहेत. जामखेड तालुक्यात अशा 48 सेवा सहकारी संस्था मतदानासाठी पात्र आहेत. या ठरावांच्या माध्यमातून निवडणुकीतील प्रतिनिधी निश्चित होणार असल्याने ठराव प्रक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शरद कार्ले यांच्या माहितीनुसार, तालुक्यातील वाकी, मोहा, सावरगाव आणि कोल्हेवाडी या सेवा सोसायटय़ांचे ठराव मागील काही दिवसांत नियमबाह्य पद्धतीने घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. नियमानुसार बैठकीचा अजेंडा काढल्यानंतर संचालक मंडळाला किमान सात दिवसांची मुदत देणे आवश्यक असते. त्यानंतर अधिकृत बैठक घेऊन ठराव मंजूर केला जातो. मात्र, संबंधित सोसायटय़ांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण न करता परस्पर ठराव करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी
केला आहे.
यासंदर्भात कार्ले यांनी सहकार विभागाचे उपनिबंधक व सहायक निबंधक यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून नियमबाह्य ठराव रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. तसेच सेवा सोसायटय़ांचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन व संचालक मंडळाने कोणाच्याही दबावाखाली न येता आपल्या कार्यालयात अथवा नियमानुसार परवानगी घेऊनच ठराव प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत 20 जानेवारी 2026 रोजी संपुष्टात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 तसेच सुधारित नियम 2017 नुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
