मुंबईतील १२ हजार ५५२ उपकरप्राप्त इमारतींमधील चार लाख भाडेकरू अत्यंत धोकादायक स्थितीत जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत, मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे पागडी इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. सरकारने म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून घोषित केल्यास हा प्रश्न लगेच मार्गी लागू शकतो, अशी मागणी शिवसेनेने विधान परिषदेत केली आहे.
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. अॅड. अनिल परब, सुनील शिंदे, सचिन अहिर, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. पागडी इमारतींचा पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकार आवश्यक ती पावले उचलत असल्याचे सांगत मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ७९-अ ची सुधारणा केली. याअंतर्गत मालक, भाडेकरू संस्था आणि शासन अशा तीन स्तरांवर पुनर्विकासाची संधी दिली होती, मात्र या प्रक्रियेला काही मालकांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली असून २० जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार प्रभावी बाजू मांडेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
रहिवाशांना चाळीस ते पन्नास हजार भाडे द्या
म्हाडाकडे पुरेशी संक्रमण शिबिरे उपलब्ध नसल्यामुळे धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना २० हजार रुपये भाडे देऊन घरे रिक्त करायला सांगितले जाते. त्यातही शंभर टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट घातली आहे. इतक्या कमी भाड्यात मुंबई शहरात घर मिळणे मुश्कील आहे. त्यामुळे रहिवाशांना किमान चाळीस ते पन्नास हजार रुपये भाडे द्यावे तसेच शंभर टक्के संमतीची अट काढून टाकावी, अशी मागणी आमदार सुनील शिंदे यांनी केली. तसेच एल्फिन्स्टन पुलालगतच्या सूरज, वीरा, ढाई वीरा या अतिधोकादायक इमारतींचे संपादन म्हाडाच्या माध्यमातून करून खासगी विकासकांशी पार्टनरशिप करून पुनर्विकास मार्गी लावावा, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली.
कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेऊ – शंभूराज देसाई
म्हाडाला इमारत धोकादायक ठरवण्याचा अधिकारच नाहीये, असे म्हणत जागामालकांचे प्रतिनिधी म्हाडा विरोधात कोर्टात गेले आहेत. सक्षम प्राधिकरण म्हाडा नसून महापालिका आहे, या एकाच गोष्टीवरून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात अडकले आहे. सरकारने म्हाडा सक्षम प्राधिकरण आहे हे जाहीर केल्यास हा प्रश्न लगेच सुटेल, याकडे अॅड. अनिल परब यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या कामकाजाला बाधा न आणता म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण घोषित करण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला जाईल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
