टँकरचे पाणी विहिरींमध्ये टाकून पुरवठा करण्यापेक्षा पाण्याच्या टाक्यांमध्ये हे पाणी साठवून ते लोकांना द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला दिले.
अजूनही काही गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. टँकरचे पाणी विहिरींमध्ये सोडले जाते. मग तेथून नागरिक पाणी घेतात, असे राज्य शासनाने न्यायालयाला सांगितले. सुक्या विहिरींमध्ये पाणी टाकल्यास अधिक पाणी जमिनीत मुरेल, नागरिकांना कमी पाणी मिळेल. त्यापेक्षा पाण्याच्या टाक्यांमध्ये टँकरचे पाणी जमा करा. ते पाणी नागरिक घेतील, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
पाण्याच्या टाक्या तयार करण्यात काही अडचण असल्यास तसे आम्हाला गुरुवारी होणाऱया सुनावणीत सांगा. मात्र पाणी हे सर्वांना मिळायलाच हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच टँकरने पाणीपुरवठा होत नसलेल्या गावांची यादी अॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी राज्य शासनाला द्यावी, जेणेकरून तेथे राज्य शासनाला पाणीपुरवठा करता येईल, असे सांगत खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली.
लोकांचा जीव जाणे दुर्दैवी
स्वच्छ व पुरेसे पाणी न मिळाल्याने ग्रामीण भागातील 13 जणांचा जीव गेला, अशी धक्कादायक माहिती अॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाला दिली. पाणी न मिळाल्याने नागरिकांचा मृत्यू होत असल्यास हे खेदजनक आहे. राज्य शासनाने प्रत्येकाला पाणी मिळेल असे नियोजन करायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
तुमचा दावा खोटा
महाराष्ट्रात प्रत्येकाला पाणी मिळेल, अशी व्यवस्था केली आहे, असा दावा राज्य शासनाने केला. मात्र अमरावती व अन्य भागात अजूनही पाण्यासाठी लोकांना भटपंती करावी लागते, असे अॅड. गिल्डा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. अशी परिस्थिती असल्यास राज्य शासनाचा दावा खोटा ठरतोय, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
