काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी सोमवारी स्पष्टे केली की, ‘विद्यार्थ्यांवरील पोलिसी अतिरेकांबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे सभागृहात येऊन निवेदन देत नाही तोपर्यंत संसदेतला कोंडी कायम राहील’. संसदेत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिल्लीतील जंतरमंतर येथील जेन झी आंदोलनावेळी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाई विरोधात विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आवाज उठवला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात यावे आणि झालेल्या कारवाईसंदर्भात निवेदन द्यावे अशी मागणी विरोधकांनी कायम ठेवली आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारची चांगलीच अडचण झाली आहे. पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
केंद्र सरकारच्या मनमानी कारभाराविरोधात विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यामुळेच एप्रिलमध्ये नारी शक्ती विधेयकाच्या आडून लोकसभेचा विस्तार करण्यासाठी सभागृहात आणलेले मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पडले होते. दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यास केंद्रातील मोदी सरकार अपयशी ठरली होती. यानंतर मोठ्या प्रमाणात पक्षफोडी करण्यात आली मात्र सध्या विरोधकांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे केंद्राचे मनसूबे उधळल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, रविवारी काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी एफसीआरए दुरुस्तीविधेयकावरून केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला होता. ‘अमित शहा हे जनविरोधी विधेयक मंजूर करण्यासाठी आले तरी त्यांना संसदेत तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, याबाबत कोणतीही शंका नाही. हे विधेयक असंवैधानिक आणि जनविरोधी आहे. असे जनविरोधी आणि असंवैधानिक विधेयक आम्ही मंजूर होऊ देणार नाही’, अशी भूमिका वेणुगोपाल यांनी केरळमधील अलप्पुझा येथे पत्रकारांशी बोलताना मांडली होती.
काँग्रेसने लोकसभा आणि राज्यसभेतील आपल्या खासदारांना व्हिप जारी करून १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी संबंधित सभागृहांत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. तसेच, इंडिया आघाडीतील सर्व सहयोगी पक्षांना देखील या तिन्ही दिवशी त्यांच्या खासदारांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
