महाराष्ट्राच्या फाळणीची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार, अशी एक सुप्त भीती महाराष्ट्राच्या मनात आहे, असे विधान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केले. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून भविष्यात मोठा संघर्ष होऊ शकतो असा अंदाजही संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.
दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले की, मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत खूप आक्षेप आहेत. या विरोधात दक्षिणेतली राज्य एकत्र येत आहेत. यावरून भविष्यात रस्त्यावर मोठा संघर्ष होऊ शकतो. महाराष्ट्रात 72 जागा होणार आहेत. महाराष्ट्रात 72 पेक्षा जास्त जागा व्हायला पाहिजेत. विधानसभेच्या 400 जागा होणार आहेत. या 400 जागांसाठी नवीन विधानभवन बांधलेले नाहीये. मला अशी भीती वाटते की उद्या 400 जागा झाल्यावर बहुमताच्या जोरावर महाराष्ट्राचे दोन तुकडे या लोकांनी केले तर त्याची तयारी आहे का? 400 विधानसभा सदस्य या क्षणी मुंबईच्या विधानभवनात बसायला जागा नाही, मग आम्ही नागपूरमध्ये बसतो तुम्ही मुंबईत बसा अशीही शक्यता आहे. आणि अशा पद्धतीने महाराष्ट्राच्या फाळणीची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार, अशी एक सुप्त भीती महाराष्ट्राच्या मनात आहे असे संजय राऊत म्हणाले.
संसदेत आज पुनर्रचनेबाबत चर्चा होईल. राज्यसभेचे विरोधीपक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे यांच्याकडे बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत या विधेयकावर सर्वानुमते चर्चा होणार आहे. महिला विधेयकाच्या संदर्भात विरोध करण्याचे कारण आम्हाला दिसत नाही. महिलांच्या राजकीय हक्काला विरोध करण्याचे कारण नाही. किंबहुना 2023 साली जेव्हा हे विधेयक आलं होतं तेव्हाही त्यांना आम्ही पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आता डिलीमिटेशनचा मुद्दा पुढे आला आहे, ती संपूर्ण देशात गंभीर समस्या निर्माण करू शकते. दुसरी बाब अशी की हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारने अत्यंत चुकीची वेळ निवडली आहे. पाच राज्यात निवडणुका सुरू आहेत आणि या राज्यातले खासदार प्रचारात अडकले आहेत. हे खासदार मतदानासाठी दिल्लीत पोहोचतील की नाही अशी शंका सगळ्यांना आहे. या खासदारांना त्यांच्या राज्यात व्यस्त ठेवून इथे मतदान घ्यायचं. कारण 2/3 बहुमताशिवाय हे विधेयक मंजूर होणार नाही. आणि भारतीय जनता पक्षाकडे स्वतःची 240 मतं आहेत, 360 खासदारांची ताकद या बिलामागे हवी. ही ताकद कशी गोळा करत आहेत, ते पहावं लागेल. हे बिल मे महिन्यातही घेता आलं असतं. मल्लिकार्जून खरगे यांनी पत्र लिहिले होते की 29 एप्रिल नंतर कधीही या विषयावर अधिवेशन किंवा सर्वपक्षीय बैठक बोलवा. पाच राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुम्ही आम्हाला चर्चेला बोलवा किंवा विशेष अधिवेशन घ्या आम्ही तयार आहोत, ही जर विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका असेल तर मोदी ऐकायला तयार का नाहीत? याचे एकच कारण आहे पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम या राज्यातले खासदार या विधेयकाला मतदान करण्यासाठी किंवा विरोध करण्यासाठी पोहोचू शकणार नाही ही अत्यंत भ्रष्ट मनोवृत्तीचे लक्षण आहे असेही संजय राऊत म्हणाले.
