ट्रान्सफर मिळावी यासाठी डय़ुटीवर असताना विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या रेल्वे सुरक्षा दलातील (आरपीएफ) कॉन्स्टेबलला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. शिस्तबद्ध आरपीएफसारख्या दलातील कर्मचाऱ्यावर सर्वसामान्य नागरिकांचा अधिक विश्वास असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून अधिक जबाबदार वर्तन अपेक्षित असते, असे फटकारत विभागीय अधिकाऱ्यांनी कॉन्स्टेबलला दिलेल्या शिक्षेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्याचबरोबर त्याची याचिकाही फेटाळून लावली.
मुलीची तब्येत ठीक नसल्याचे कारण देत कॉन्स्टेबल ब्रिजेश कुमार यांनी झोन ट्रान्सफरसाठी अर्ज केला होता. अर्ज पुढे पाठवण्यासाठी हेडकॉन्स्टेबलने दीड लाखांची लाच मागितल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र विभागीय चौकशीत ही तक्रार खोटी व निराधार असल्याचे उघडकीस आले. 25 जुलै 2020 रोजी डय़ुटीवर असताना ब्रिजेश कुमार यांनी विष प्राशन केले. चौकशी अहवालानुसार त्यांनी हे कृत्य ट्रान्सफरसाठी प्रशासनावर दबाव आणण्याच्या उद्देशाने केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर 18 सप्टेंबर 2020 रोजी त्यांनी आरपीएफ महासंचालकांना आत्महत्येची धमकी देणारा ई-मेलही पाठवला. त्याने 22 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त यांच्या मुंबईतील कार्यालयाला भेट दिली. विभागीय चौकशीदरम्यान मुलीच्या उपचाराबाबत सादर केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र अधिकृत कार्यालयातून जारी झालेले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांनी प्रशासनाची दिशाभूल करण्यासाठी सरकारी कागदपत्रात फेरफार केल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने ब्रिजेश कुमार यांना स्तर 3 मधील सर्वात खालच्या टप्प्यावर, म्हणजे पाच वर्षांसाठी 21 हजार 700 रुपयांच्या वेतनावर आणण्याची शिक्षा दिली. याप्रकरणी त्यांनी अपील आणि त्यानंतरची रिव्हिजन याचिका केली, ती फेटाळली म्हणून ब्रिजेश कुमार यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
आरपीएफ ही शिस्तबद्ध सशस्त्र संघटना आहे. त्यामुळे तिच्या सदस्यांकडून सामान्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक शिस्त, जबाबदारी आणि योग्य निर्णय क्षमता अपेक्षित.
ब्रिजेश कुमार यांच्याविरोधातील गैरवर्तनाचे निष्कर्ष पुराव्यांच्या आधारे नोंदवले गेले आहेत. विभागीय चौकशी, अपील आणि रिव्हिजन या तिन्ही स्तरांवर त्यांच्याविरोधात एकसारखे निष्कर्ष आले आहेत. त्यामुळे त्या निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही.
