भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या विजयाचा जल्लोष जरूर करावा, पण स्वतःच्या कार्यालयाबरोबरच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दाराबाहेरही विजयाचे फटाके फोडावेत. ऐन निवडणुकीत मतदान सुरू असताना तपास यंत्रणा भाजपसाठी राज्याराज्यांतील विरोधकांवर धाडी घालून बदनामीचे प्रचार तंत्र राबवीत होत्या. त्यामुळे ‘जय मोदींचा, श्रेय तपास यंत्रणांचे’ अशीच भाजपच्या तीन राज्यांतील विजयाची घोषणा हवी. लोकशाहीत जनमताचे कौल स्वीकारायचे असतात. मग लोकशाही असो किंवा नसो!
पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालांनी राजकीय पंडितांचे अंदाज फोल ठरवले आहेत. एक्झिट पोल नावाचा जो काही प्रकार आहे तो किती तकलादू आहे हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. मिझोरामचे निकाल लागायचे आहेत. तेथे भारतीय जनता पक्ष किंवा काँग्रेसचे सरकार येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मुकाबला चार राज्यांत झाला व तो ‘तीन विरुद्ध एक’ अशा मजबुतीने भारतीय जनता पक्षाने जिंकला आहे. मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचा पराभव होईल व काँग्रेस 130 पार करेल असा अंदाज वर्तवला, पण भाजपने 160 चा टप्पा पार करून काँग्रेसला 60 वरच रोखले. मध्य प्रदेशातूनच राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ यात्रेची सुरुवात केली. भाजपविरोधात सगळय़ात जास्त ‘करंट’ कोठे असेल तर तो मध्य प्रदेशात, असे राहुल गांधी यांचे म्हणणे होते. तो करंट चालला नाही. शिवराजसिंह चौहान हे पाचवेळा मुख्यमंत्री झाले तरीही मध्य प्रदेशात त्यांची लोकप्रियता कायम आहे. मध्य प्रदेशची निवडणूक कोणत्याही चेहऱ्याशिवाय लढवली गेली. कैलास विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, प्रल्हादसिंह पटेल अशा केंद्रीय नेत्यांना व मंत्र्यांना निवडणुकीत उतरवले गेले. शिवराजसिंह चौहान यांच्या समोर पक्षांतर्गत आव्हान उभे करण्यात आले. तरीही शिवराजमामा एका जिद्दीने निवडणुकीच्या रणात उतरले. महिलांसाठी त्यांनी अखेरच्या क्षणी ‘लाडली बहना’ योजना जाहीर केली. महिलांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचा हा फंडा कामी आला. अर्थात, आता ते पुन्हा मुख्यमंत्री होतील काय? याबाबत कोणीच भरवसा देऊ शकत नाही. मध्य प्रदेशात जिंकण्याची काँग्रेसला सर्वाधिक संधी होती, पण शिवराजसिंह चौहान यांच्यासमोर कमलनाथ टिकले नाहीत. काँग्रेसची सूत्रे, तिकीट वाटप कमलनाथ यांच्या हाती होते. ‘इंडिया’ आघाडीचे नियम त्यांनी पाळले नाहीत. मध्य प्रदेशात अखिलेश यादव व त्यांच्या समाजवादी पार्टीचे बऱ्यापैकी मतदान आहे. कमलनाथ यांनी अखिलेशना टाळले व समाजवादी पार्टीने स्वतंत्र उमेदवार उभे केले. काँग्रेसचे राज्याराज्यांतील
लोकप्रिय नसलेले वतनदार
राहुल-प्रियांका गांधींच्या मेहनतीवर पाणी टाकत आहेत. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री बघेल भलतेच हवेत होते. भाजप स्पर्धेतच नाही, अशा वल्गना ते करीत होते. काँग्रेस छत्तीसगडमध्ये जिंकेलच, असा डंका सगळेच पिटत होते. प्रत्यक्षात भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला छत्तीसगडने नाकारले. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी ज्या योजना राबवल्या, त्यातील अनेक योजनांचे जनक भूपेश बघेल आहेत. त्यांची पकड व लोकप्रियता चांगली असतानाही जनतेने त्यांना नाकारले. राजस्थानात अपेक्षेप्रमाणे पाच वर्षांनी भाकरी फिरवली गेली आहे. तेथे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे जादू करतील असा अंदाज होता. अशोक गेहलोत व त्यांच्या सरकारविषयी लोकांत नाराजी नव्हती तरीही पाच वर्षांनी सरकार बदलायचेच ही राजस्थानच्या मतदारांची मानसिकता आहे व त्यानुसार घडले. राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेशात भाजप जिंकले. हे मोदींचे यश व तसा जल्लोष भाजपने सुरू केला. 2024 च्या निवडणुकांची ही रंगीत तालीम असल्याचे बोलले गेले. मोदी यांना तेलंगणात यश का मिळाले नाही? तेलंगणात के. सी. चंद्रशेखर राव यांचा पराभव काँग्रेसने केला. राव हे स्वतःला शेतकऱ्यांचे मसिहा समजत होते. तेलंगणातील शेतकरी देशात सर्वात सुखी असल्याचा त्यांचा दावा होता. तो खरा असला तरी के. सी. आर. व त्यांच्या कुटुंबावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. दिल्लीच्या मद्य घोटाळय़ात त्यांच्या कुटुंबाचे नाव आले. के. सी. आर. यांनी ‘ईडी’पासून वाचण्यासाठी मोदीकृत भाजपशी हातमिळवणी केल्याचा प्रचार लोकांनी स्वीकारला. दुसरे असे की, तेलंगणा राष्ट्र समिती हा के. सी. आर. यांचा मूळ पक्ष. तेलंगणा राज्य निर्मितीत के. सी. आर. व त्यांच्या पक्षाचे योगदान महत्त्वाचे, पण गेल्या काही काळापासून त्यांनी स्वतःच्या राज्याकडे दुर्लक्ष करून भारतीय राजकारणात येण्याचे मनसुबे रचले व आपल्या पक्षाचे ‘तेलंगणा’ हे नाव बदलून ‘भारत राष्ट्र समिती’ असे
नामांतर
केले. त्यामुळे तेलंगणाच्या जनतेने के. सी. आर. यांना धडा शिकवला, पण त्यांनी तेथे भाजपला स्वीकारले नाही. काँग्रेसचा पर्याय निवडला. भाजपला तेलंगणात दहा जागांचा टप्पाही गाठता आला नाही. मुख्य म्हणजे ओवेसी यांच्या एमआयएमचे भाजपधार्जिणे राजकारणही तेलंगणात चालले नाही. तेलंगणात काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले. मध्य प्रदेश, राजस्थान या मोठय़ा राज्यांवर भाजपने ताबा मिळविला. पंतप्रधान, गृहमंत्री, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यांचे ‘टीमवर्क’ कामी आले व भाजपने विजय मिळवला. क्रिकेटचा विश्वचषक भारतात झाला. भारतीय संघाने उत्तम खेळ व मेहनत करूनही विश्वचषक ऑस्ट्रेलियाकडे गेला म्हणून भारतीय संघाच्या मेहनतीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काँग्रेस पक्षाने ‘इंडिया आघाडी’ म्हणून टीमवर्क केले असते तर कामगिरीत अधिक चमक दिसली असती, पण चुका झाल्या आहेत. त्यातून धडा घेऊन 2024 च्या तयारीस लागायला हवे. मध्य प्रदेश, राजस्थान जिंकण्यासाठी भाजपने केंद्रातल्या मंत्र्यांना निवडणुकीत उतरवले, पण काँग्रेसने राज्यातील ‘इंडिया’ आघाडीच्या सहकाऱ्यांना सोबतीला घेतले नाही. मध्य प्रदेशात कमलनाथ, राजस्थानात गेहलोत, छत्तीसगडात भूपेश बघेल याच वतनदारांना पुढे केले. तेलंगणात असा कोणताही चेहरा नव्हता. त्यामुळे लोकांनी के. सी. आर. यांना बदलून काँग्रेसला संधी दिली. काँग्रेसची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमजोर झाली. भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या विजयाचा जल्लोष जरूर करावा, पण स्वतःच्या कार्यालयाबरोबरच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दाराबाहेरही विजयाचे फटाके फोडावेत. ऐन निवडणुकीत मतदान सुरू असताना तपास यंत्रणा भाजपसाठी राज्याराज्यांतील विरोधकांवर धाडी घालून बदनामीचे प्रचार तंत्र राबवीत होत्या. त्यामुळे ‘जय मोदींचा, श्रेय तपास यंत्रणांचे’ अशीच भाजपच्या तीन राज्यांतील विजयाची घोषणा हवी. लोकशाहीत जनमताचे कौल स्वीकारायचे असतात. मग लोकशाही असो किंवा नसो!
