मराठय़ांना देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारला दिले.
ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांच्यामार्फत ही याचिका करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेला विरोध करणारे अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जाची प्रत अन्य पक्षकारांना मिळालेली नाही. ही प्रत अन्य पक्षकारांना द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने अर्जदारांना दिले.
ससाणे यांच्या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर केले आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर झालेले नाही, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिले. यावरील पुढील सुनावणी 27 जून 2024 पर्यंत तहकूब केली.
काय आहे याचिका
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मिंधे सरकारने 26 जानेवारी 2024 रोजी अधिसूचना काढली. मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसूचनेद्वारे हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही प्रक्रिया झाली. या अधिसूचनेत मराठय़ांच्या सगेसोयऱयांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका. मराठय़ांना दिलेले प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
