ग्राहकांना सुरक्षित व सकस आहार न देणाऱया नामांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट्स यांना ताळ्यावर आणल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता शाळांकडे मोर्चा वळवला आहे. मुंढे यांनी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड’ मोहीम हाती घेतली आहे. यानुसार शाळांच्या 50 मीटरच्या परिघात जंक फूड विकणाऱयांवर कडक कारवाई होऊ शकते.
राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळांमध्ये दोन कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यासाठी अन्न सुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार असून ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही राज्यव्यापी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शाळेतल्या पॅन्टीन, मध्यान्ह भोजन पुरवठादार, वसतिगृहांमधील स्वयंपाकघरे आणि अंगणवाड्यांना अन्न पुरवणाऱया संस्था आणि पुरवठादारांकडे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) परवाना असणे अनिवार्य आहे. परवानाधारक पुरवठादारांकडून शाळांसाठी अन्नाची खरेदी करता येणार आहे.
