हजारो मच्छीमार तसेच स्थानिक भूमिपुत्रांचा विरोध डावलून केंद्र सरकार वाढवण बंदर त्यांच्या माथी मारत आहे. त्यासाठी ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारला जाणार असून त्याविरोधात पुन्हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. आपल्या संतप्त भावना व्यक्त करण्यासाठी शुक्रवार २ ऑक्टोबर रोजी वाढवणवासीय सविनय कायदेभंग आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात वाढवण बंदर संघर्ष समितीसह आदिवासी तसेच मच्छीमार सहभागी होतील. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी दोन दिवस आधीच वेढा घातला आहे. मात्र कितीही अडथळे आणले तरी आंदोलन होणारच, असा निर्धार विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे.
विनाशकारी वाढवण बंदराच्या विरोधात अनेक वर्षांपासून स्थानिकांचा संघर्ष सुरू आहे. वरोर येथे गेल्या ५८ दिवसांपासून आंदोलन करण्यात येत असून सोमवारी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत वाढवण बंदर व ग्रीनफिल्ड महामार्गाबरोबरच विमानतळ, शिपयार्ड, टेक्स्टाइल पार्क, मुरबे बंदर, रिफायनरी, सागरी महामार्ग आणि ‘चौथी मुंबई’ यांसारख्या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. याचवेळी सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती, युवा संघर्ष समिती, मच्छीमार व आदिवासी संघटनांसह सहयोगी संघटनांनी केले आहे.
वाढवण बंदराच्या सेवा रस्त्यालगतच्या ५०० मीटर परिसरात प्रशासनाने जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. या आदेशामुळे आंदोलनाच्या अधिकारावर मर्यादा येत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.
सविनय कायदेभंग आंदोलन यशस्वी होऊ नये यासाठी विविध मार्गांनी पदाधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे. मात्र २ ऑक्टोबर रोजी बंदी आदेश झुगारून सविनय कायदेभंग करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
सेवा रस्त्यावर क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाच्या दगडांची वाहतूक करणारी वाहने धावत असल्याने रस्त्याचे नुकसान होत आहे. याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
भूसंपादन अद्यापि पूर्ण नाही
वाढवण बंदरासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पण भूसंपादन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तरीदेखील काही शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला मिळालेला नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्याशिवाय कमी क्षमतेच्या रस्त्यावरून परवानगीविना सुमारे ४० टन वजनाचे दगड वाहून नेणारी ओव्हरलोड वाहने धावत असल्याने रस्त्यांचे नुकसान होत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. या सर्व प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी उद्या आंदोलन करण्यात येणार आहे.
