जिल्ह्यात अवैध दारूविक्री आणि हातभट्टी व्यवसायाविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने १ ते १४ जूनदरम्यान राबविलेल्या विशेष मोहिमेत ९० गुन्हे दाखल करून ७८ आरोपींना अटक केली. तसेच १०.४३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याचा दावा विभागाने केला आहे. मात्र, अवघ्या १४ दिवसांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हे उघड होत असतील तर हे अवैध धंदे यापूर्वी सुरू नव्हते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष मोहिमेदरम्यान २२ हजार ६२५ लिटर मोहा रसायन नष्ट करण्यात आले, ८५० लिटर हातभट्टी दारू आणि ८४ लिटर देशी दारू जप्त करण्यात आली. अनेक ठिकाणी जंगल, शेतशिवार आणि दुर्गम भागातील अड्ड्यांवर छापे टाकण्यात आले. यावरून जिल्ह्यात अवैध दारू व्यवसायाचे जाळे किती मोठे आहे, याची कल्पना येते.
मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारू तयार होत असताना आणि विक्री होत असताना उत्पादन शुल्क विभागाला त्याची माहिती आधी का मिळाली नाही, हा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत. विशेष मोहिमेच्या नावाखाली विभागाने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली असली, तरी या अवैध व्यवसायाला आतापर्यंत अभय कोणी दिले होते, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
पुणे जिल्ह्यात नुकत्याच घडलेल्या विषारी दारूकांडात अनेकांना जीव गमवावा लागला. त्या घटनेनंतर राज्यभर उत्पादन शुल्क विभाग सक्रिय झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे अशा दुर्घटना घडल्यानंतरच यंत्रणा जागी होते का, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, जप्त करण्यात आलेल्या मोहा रसायनाचे प्रमाण पाहता हातभट्टी दारू उत्पादनाचा व्यवसाय दीर्घकाळापासून सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. जर नियमित आणि सातत्यपूर्ण कारवाई होत असती, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध साठा निर्माण झाला नसता, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.
अवैध दारू निर्मिती हा केवळ महसुलाचा किंवा कायद्याचा प्रश्न नाही, तर तो थेट जनतेच्या जीवाशी संबंधित विषय आहे. नफेखोरीच्या हव्यासापोटी अनेकदा दारूची नशा वाढविण्यासाठी त्यात घातक आणि विषारी रसायने मिसळली जातात. अशा विषारी दारूच्या सेवनामुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागतात, तर अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. पुण्यातील विषारी दारूकांड हे त्याचे ताजे उदाहरण मानले जात आहे.
त्यामुळे केवळ एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर “स्पेशल ड्राइव्ह” राबविण्यापेक्षा वर्षभर सातत्याने आणि प्रभावी कारवाई होणे गरजेचे आहे. अवैध दारूच्या मुळावर घाव घालायचा असेल, तर विशेष मोहिमांपेक्षा कायमस्वरूपी देखरेख आणि नियमित धाडींची आवश्यकता असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
