अमेरिका आणि इराण यांच्यात पश्चिम आशियातील संघर्ष थांबवण्यासाठी 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे होणाऱ्या कराराचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, याचवेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायलविषयक भूमिकेवर टीका करत अधिक संतुलित परराष्ट्र धोरणाची गरज व्यक्त केली आहे.
जयराम रमेश यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात पश्चिम आशियातील शत्रुत्व थांबवण्यासाठी होणारा करार स्वागतार्ह आहे. या कराराचे संपूर्ण तपशील अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेले नसले तरी अमेरिका, इराण आणि इस्रायल यांनी त्याचे पालन करावे, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. हा करार तात्पुरत्या स्वरूपाचा असला तरी भविष्यात अधिक स्थायी शांतता आणि संबंधांचे सामान्यीकरण घडवून आणण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
रमेश यांनी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दाही उपस्थित केला. या करारामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा कोणत्याही निर्बंधाशिवाय खुली होणार असून त्यामुळे हिंदुस्थानला मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, यामुळे हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील संरचनात्मक समस्या तातडीने दूर होतील, असे समजण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
पश्चिम आशियातील युद्ध सुरू होण्यापूर्वीपासूनच अर्थव्यवस्थेवर दबाव होता. हे युद्ध पंतप्रधान मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी सुरू झाले होते. रुपया गेल्या वर्षभरापासून दबावाखाली होता आणि डॉलरची मागणी व पुरवठा यातील तफावत सातत्याने वाढत होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
खासगी गुंतवणूक ही सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) वाढीचा महत्त्वाचा आधार असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून तिचा वेग मंदावलेला आहे. यामागे मागणीतील कमकुवत वाढ हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगत रमेश यांनी तीन मुद्दे मांडले.
सर्वप्रथम गेल्या दशकात वास्तविक वेतनवाढ ठप्प राहिली आहे. दुसरे म्हणजे, चीनकडून होणाऱ्या स्वस्त आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे विक्रमी व्यापार तूट निर्माण झाली असून रोजगारनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर (MSME) त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. तिसरे म्हणजे, कर विभाग आणि तपास यंत्रणांना देण्यात आलेल्या व्यापक अधिकारांमुळे देशातील एकूण गुंतवणूक वातावरणावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जयराम रमेश यांनी पाकिस्तानच्या वाढत्या प्रभावाबाबतही चिंता व्यक्त केली. मुंबईवरील 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर हिंदुस्थानने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वीपणे एकाकी पाडले होते. मात्र, आता पाकिस्तानने नव्याने प्रादेशिक आणि जागतिक प्रभाव मिळवल्याचे दिसत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पाकिस्तानच्या धोरणात्मक यंत्रणेत चीनची वाढती घुसखोरी हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणासमोर गंभीर भू-राजकीय आव्हान निर्माण करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायलविषयक भूमिकेवर टीका करताना रमेश म्हणाले की, मोदी इस्रायलप्रती असलेल्या आपल्या अंध भक्तीचा आणि बिनशर्त पाठिंब्याचा पुनर्विचार करतील, अशी अपेक्षा करणे अवघड आहे. मात्र, मानवतावादी मूल्ये, दीर्घकालीन बांधिलकी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय हित लक्षात घेता हिंदुस्थानने अधिक संतुलित भूमिका घेण्याची गरज आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत असे संतुलन दाखवलेले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
यह खबर स्वागतयोग्य है कि अमेरिका और ईरान 19 जून को जिनेवा में पश्चिम एशिया में शत्रुता रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, भले ही पूरी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। सबको उम्मीद है कि दोनों देश -और साथ ही इजराइल भी -इस समझौते का पालन करेंगे, भले ही…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 15, 2026
