विकासकामांच्या स्थगितीवरून मिंधे सरकारला न्यायालयात खेचणाऱया कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. बंड करीत विरोधी बाकावरून थेट सत्तेत आलात, मंत्री झालात. आता तुमचा सरकारविरोधातील सूर बदललाय का, असा खरमरीत सवाल करीत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने भुजबळ यांना याचिकेबाबत नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. तसेच विकासकामांच्या स्थगितीसंबंधी संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठापुढे दाखल झालेल्या विविध याचिकांची आकडेवारी व सद्यस्थिती जाणून घेण्यास रजिस्ट्रींना वेळ देत सुनावणी 17 जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
मिंधे सरकारने सत्तेत येताच विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या कोटय़वधींच्या विविध विकासकामांना राजकीय आकसापोटी स्थगिती दिली. मिंधे सरकारच्या या सूडबुद्धीला छगन भुजबळ यांच्यासह मराठवाडय़ातील 22 आमदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मिंधे सरकारच्या खोटारडेपणामुळे जनहिताची विकासकामे ठप्प झाल्याचा आक्षेप विविध याचिकांतून नोंदवण्यात आला आहे. मोठय़ा प्रमाणावर याचिकांचा ओघ सुरू राहिल्याने सर्व याचिका एकत्र सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती सरकारने मागील सुनावणीवेळी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाला केली होती. त्यानंतर सर्व याचिका एकत्र करून त्यावर शुक्रवारी सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार सकाळी सुनावणी सुरू होताच याचिकाकर्त्या आमदारांमध्ये आघाडीवर असलेले छगन भुजबळ यांची खंडपीठाने चांगलीच फिरकी घेतली. विरोधी बाकावर असताना तुम्ही सरकारच्या स्थगितीला आव्हान दिले होते.
आता तर तुम्ही बंड करून थेट सत्तेत आलात आणि पॅबिनेट मंत्रीही बनला आहात. आता तुमचा सरकारविरोधातील सूर बदललाय का? सरकारच्या धोरणाला आव्हान देणारी तुमची याचिका आता मागे घेणार का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत खंडपीठाने भुजबळ यांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. त्यावर याबाबत भुजबळ यांच्या सूचना घेऊन कळवतो, असे उत्तर अॅड. संभाजी टोपे यांनी दिले. त्यामुळे खंडपीठाने दुपारपर्यंत सुनावणी तहकूब केली होती. मात्र दुपारी भोजन सत्राआधी झालेल्या सुनावणीवेळी भुजबळांच्या वकिलांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत आणखी वेळ मागितला. तसेच न्यायालयाने संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठापुढे दाखल झालेल्या विविध याचिका मुंबई खंडपीठापुढे वर्ग झाल्या आहेत का, त्यात आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता झाली का हे तपासण्यासाठी रजिस्ट्रींना आणखी दहा दिवसांचा वेळ देत पुढील सुनावणी 17 जुलैला निश्चित केली.
मंत्रीपदाच्या लॉटरीमुळे भुजबळांपुढे मोठा पेच
छगन भुजबळ यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि 22-23 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात येवला मतदारसंघात अल्पसंख्याक विकास, जलसंधारण, ग्रामविकास, नियोजन व पर्यटन अशा विविध विभागांतील एकूण 47 कोटी 50 लाखांची विकासकामे मंजूर केली होती. मात्र सत्तांतरानंतर मिंधे सरकारने संबंधित सर्व विकासकामांना स्थगिती दिली. त्या स्थगितीला छगन भुजबळ यांनी आव्हान दिले. मात्र बंडानंतर थेट पॅबिनेट मंत्रीपदाची लॉटरी लागल्यामुळे आता याचिका मागे घ्यायची की नाही, असा मोठा पेच भुजबळांपुढे उभा राहिल्याचे चित्र शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट झाले.
मिंधे सरकारविरुद्ध 77 याचिकांचा डोंगर
मिंधे सरकारने मनमानीपणे, कुठलेही कारण न देता जलसंधारण, ग्रामविकास, नियोजन व पर्यटन आदी विभागांशी संबंधित राज्यभरातील कोटय़वधी रुपयांच्या विविध विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. त्यावर आक्षेप घेणाऱया तब्बल 77 याचिकांचा डोंगर मिंधे सरकारविरुद्ध उभा राहिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही सांगली जिह्यातील त्यांच्या इस्लामपूर–वाळवा मतदारसंघातील विकासकामांच्या स्थगितीविरुद्ध अॅड. भूषण राऊत यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. मुंबई, नागपूर व संभाजीनगर खंडपीठापुढे याचिका दाखल झाल्या असून न्यायालय सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेणार आहे; परंतु संभाजीनगर येथील 19 याचिका मुंबईत वर्ग होणे बाकी असल्यामुळे शुक्रवारी सुनावणी तहकूब झाली.
