भ्रष्टाचाराला मदत केली नाही म्हणून मिंधे सरकारकडून अधिकाऱयांना त्रास द्यायला सुरुवात झाली आहे. पुणे महानगरपालिकेतील निलंबित आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. टेंडर्स आणि खरेदीच्या बेकायदा कामांसाठी आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्यावर दबाव आणला होता, असा आरोप पवार यांनी केला आहे.
तानाजी सावंत यांनी आपल्याला पुण्याच्या कात्रज येथील कार्यालयात वारंवार बोलावून नियमबाह्य टेंडरची कामे करण्यास सांगितली होती. त्याचबरोबर इतर खरेदी प्रकरणातही दबाव आणला होता. आपण नकार दिल्यानेच त्यांनी मानसिक छळ करून आपले निलंबन केले, असे डॉ. पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
आरोग्य विभागात आपली 30 वर्षे सेवा झाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱयांची आपल्या कामाबाबत कोणतीही तक्रार नाही. कोरोना काळात पुण्यात आरोग्य अधिकारी म्हणून आपण उत्कृष्ट सेवा बजावली होती. त्याबद्दल आपला वेळोवेळी सत्कारही झाला होता, असे डॉ. पवार यांनी म्हटले आहे. आपले कामकाज आणि सेवेची नोंद उत्तम असतानाही केवळ मागासवर्गीय अधिकारी म्हणून आपल्याला त्रास देण्याच्या हेतूने निलंबन करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
मी मॅटमध्ये दावा दाखल केला हा आकस मनामध्ये ठेवून माझा मानसिक छळ सुरू होता आणि आरोग्य अधिकारी (प्रमुख), महापालिका पुणे हे पद रिक्त करण्यासाठी माझ्या विरुध्दच्या तथ्य नसलेल्या जुन्या तक्रारीच्या अनुषंगाने 29 एप्रीलला समिती स्थापन करुन चौकशी न करताच घाई गडबडीत त्यांना अपेक्षित तो अहवाल प्राप्त करुन मला निलंबित करणेत आलेले आहे. प्रशासकीय चौकशी झालेली नाही तसेच आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे माझ्या कामकाजाबाबत प्रतिकुल शेरे नाहीत. तरी देखील शासनामार्फत माझ्या निलंबनाचे आदेश प्राप्त झाले. माझे निलबंन हे माझ्या विरुध्द तक्रारीमध्ये तथ्य नसतांनाही त्रास देण्याच्या हेतूने व माझे मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी मंत्र्यांच्या दबावामुळे केलेले आहे. या निलंबनामुळे माझे मनोधैर्य खचून गेले असून माझे कुटुंब मानसिक तणावात आहे. निलंबन करित असताना, माझ्या सध्याच्या कार्यकालातील तक्रारी नसताना केवळ जुन्या तक्रारी शोधून काढून आणि माझे म्हणने सादर करण्याची कोणतीही संधी न देता माझे निलबंन करुन माझ्यावर अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे हे निलंबन मागे घ्यावे, अशी मागणी डॉ. पवार यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे.
“शिंदे सरकारच्या टेंडरबाज मंत्र्यांचा प्रताप!’’
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ‘भ्रष्ट अधिकाऱयांचे लाड-प्रामाणिक अधिकाऱयांवर कारवाई? शिंदे सरकारच्या टेंडरबाज मंत्र्यांचा प्रताप!’ अशा शीर्षकाखाली आपली प्रतिक्रिया देताना आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्यावर टीका केली आहे. नियमबाह्य काम न करणाऱया अधिकाऱयांचा महायुतीमधील मुजोर आणि भ्रष्ट मंत्री कसा छळ करतात त्याचा हा मोठा पुरावा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘आरोग्य खात्यामधील रुग्णवाहिका घोटाळय़ापासून अनेक विषयांवर जाब विचारूनही सरकारने कारवाई केलेली नाही. आता प्रामाणिक अधिकारीच भ्रष्ट सरकारचा चेहरा जनतेसमोर आणत आहेत. भ्रष्ट मंत्र्यांच्या टेंडरसाठी अशा अधिकाऱयांचा बळी देऊ नका. भ्रष्टाचारी सरकार आणि मंत्र्यांनी पापाचा कळस गाठल्यामुळेच अधिकाऱयांना न्यायासाठी अशी पत्र लिहिण्याची वेळ आली आहे,’ असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.
“अधिकाऱयांना नांग्या मारणारा भ्रष्टाचाराचा खेकडा कोण?’’
“अधिकाऱयांना नांग्या मारणारा भ्रष्टाचाराचा खेकडा कोण?’’ असा सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना टोला लगावला आहे. “आरोग्य विभागात रुग्णवाहिका खरेदीमध्ये साडेसहा हजार कोटी रुपयांची दलाली खाणाऱया भ्रष्टाचाराच्या ‘खेकडय़ा’ने आता अधिकाऱयांनाही नांग्या मारण्यास सुरुवात केलीय. नियमबाह्य टेंडरिंगला नकार दिल्यामुळे व्यवस्थेतील याच खेकडय़ाने निलंबित केल्याची तक्रार पुणे महापालिकेतील आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडं केलीय. नियमबाह्य टेंडरसाठी कात्रजच्या कार्यालयात बोलावून दबाव आणणारा हा मंत्री म्हणजे आरोग्यमंत्रीच आहे का? आणि असेल तर संपूर्ण आरोग्य खात्याला पोखरणाऱया या मंत्र्याला मुख्यमंत्री डॉ. एकनाथ शिंदे अजून किती दिवस पाठीशी घालणार? आरोग्य व्यवस्थेला लागलेली ही कीड काढण्यासाठी शस्त्रक्रिया कधी करणार?’’, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
प्रकरण काय?
n डॉ. पवार पुणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी असताना त्यांच्याबद्दल अनेक तक्रारी झाल्या होत्या. दरम्यान, तानाजी सावंत यांनी पवार यांची पुणे पालिकेत प्रमुख आरोग्य अधिकारी म्हणून मार्च 2023 मध्ये वर्णी लावली. मात्र, पवार बेकायदा कामांना साथ देत नसल्याने त्यांची बदली करण्यात आली. या बदलीला पवार यांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले. मॅटने बदलीला स्थगिती दिल्याने जुन्या तक्रारींचे प्रकरण उकरून काढत 29 एप्रिलला चौकशी समिती नेमण्यात आली आणि महिन्याच्या आतच 24 मे रोजी पवार यांना निलंबित केले.
