केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवरील पात्र झोपडपट्टय़ा व जीर्ण पडझड झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए) आणि केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत होणार आहे. शिवसेनेने यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले होते. त्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामुळे पोर्ट ट्रस्टसारख्या केंद्राच्या मालकीच्या जमिनीवरील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
या विषयास अनुसरून शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्र सरकारकडे मुंबईतील केंद्र सरकारच्या व रेल्वे, एलआयसी, बी.ए.आर.सी. इत्यादी विविध केंद्रीय उपक्रमांच्या जमिनींवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या लाखो गोरगरीब झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आपल्या स्तरावर मांडला होता. या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद अशी कृतज्ञता खासदार सावंत यांनी व्यक्त केली. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विविध आस्थापनांच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांची एक संयुक्त बैठक तातडीने बोलावण्यात यावी. तसेच सर्व विभागांना अखत्यारितील जमिनींवरील झोपडपट्टय़ांचा स्वयंस्पष्ट अहवाल तयार करून पुनर्विकासाचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्या बैठकीत देण्यात यावेत ही विनंती, असे खासदार सावंत यांनी म्हटले आहे.
प्रश्न कायमचा निकाली काढा
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे आणि प्रत्येक गरजू नागरिकाला हक्काचे पक्के घर देण्याचे जे स्वप्न आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल. आपण स्वतः पुढाकार घेऊन सर्व संबंधित सरकारी आस्थापनांच्या अधिकाऱयांची बैठक बोलवावी व या ऐतिहासिक कामाला गती देऊन हा प्रश्न कायमचा निकाली काढावा, अशी विनंती खासदार सावंत यांनी या पत्रात केली आहे.
