राज्यात अंमली पदार्थांचे नेटवर्प उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि अवैध तस्करीवर पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने अंमली पदार्थविरोधी टास्क पर्ह्स तयार केला आहे. राज्यात सध्या असे दोन दल कार्यरत आहेत. यातील पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 30 टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर केला आहे. यासंदर्भातील अधिपृत शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
अंमली पदार्थांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय व संघटित गुन्हेगारी टोळ्याविरुद्ध दलामधील अधिकारी व कर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून गुप्त कारवाया, छापेमारी आणि तपास करतात. म्हणून त्यांच्या प्रोत्साहनासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कार्यक्षम पोलिसांना अत्यंत जोखमीच्या आणि आव्हानात्मक कामासाठी राज्यातील कार्यक्षम पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱयांना आकर्षित करणे हे या 30 टक्के प्रोत्साहक भत्त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्यात अवैध अंमली पदार्थांचे उत्पादन, विक्री, आणि वापरामध्ये झालेली वाढ विचारात घेता, पेंद्र व राज्य शासनाने याविरोधात शून्य सहनशीलता धोरण स्वीकारले आहे. अंमली पदार्थांच्या वाढत्या सेवनामुळे राज्यातील तरुणांच्या सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत.
