सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबला जात आहे. त्यासाठी देशातील कायदा आणि सरकारी शक्तीचा वापर केला जात आहे, असा गंभीर आरोप दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह यांनी केला आहे. जर तरुणाई एखाद्या नेत्याचा राजीनामा मागत असेल तर त्या तरुणाईविरोधात गुन्हा दाखल होतो किंवा पोलिसांकडून लाठीहल्ला केला जातो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
गोवा हायकोर्टाच्या बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांच्या स्मृतिनिमित्त कार्यक्रमात ते बोलते होते. शाह म्हणाले की, सरकारवर टीका करणाऱया सामाजिक कार्यकर्त्यांना गप्प बसवले जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीशी जोडलेले आहे. आज कार्यकर्ते, व्यंगचित्रकारांना गप्प बसवले जात आहे. त्यांना त्रास देण्यासाठी सर्व प्रकारचे कायदे आणि पद्धतींचा वापर केला जात आहे. जर तरुणाने कोणत्याही नेत्यांचा राजीनामा मागितला तर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जात आहे, असे शाह म्हणाले. जर कोणत्याही मीडियाने सरकारविरोधात आवाज उठवला किंवा सरकारवर टीका केली तर त्यांना टॅक्ससंबंधी धाडी टाकल्या जात आहेत. त्यांच्यावर दबाव आणला जातो, असे ते म्हणाले.
नीट पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिले की, भारतात अजूनही लोकशाही जिवंत आहे. अनेक लोकांचे म्हणणे होते की, समाज कमजोर पडत आहे. विरोधकांची ताकद संपली आहे. शाह यांनी यावेळी बुलडोझर कारवाई आणि एन्काऊंटरवरूनही चिंता व्यक्त केली. आज कोणताही खटला सुरू नसताना आरोपींच्या घरावर बुलडोझर चालवला जात आहे. त्यांची घरे उद्ध्वस्त केली जात आहे. जर कायद्याच्या जागी बुलडोझर, एन्काऊंटर आणि सरकारी आयोग जागा घेत असतील तर न्यायाधीशांची काय भूमिका राहील, असेही ते यावेळी म्हणाले.
सरकारवर टीका करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना गप्प बसवले जात आहे. तसेच तरुणाने नेत्यांचा राजीनामा मागितला तर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जात आहे!
