मुंबईतील अवजड वाहतूक शहराबाहेरून थेट जेएनपीटी बंदराकडे नेण्यासाठी विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखला आहे. बीओटी तत्त्वावर बांधण्यात येणाऱया रस्त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार नाही. पण या मार्गावर प्रवासासाठी पुढील 40 वर्षे हलक्या वाहनांसाठी 765 रुपयांच्या टोलचा बोजा वाहनचालकांवर पडणार आहे. या रस्त्याच्या प्रत्येक किलोमीटरच्या उभारणीला तीन हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे टोल वसुलीतूनच हा खर्च वसूल केला जाण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून विरार ते अलिबाग यादरम्यान 128 किलोमीटर लांबीच्या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गासाठी सध्या भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने या प्रकल्पाच्या 97 किलोमीटर लांबीच्या फक्त रस्ते बांधणी कामासाठी लागणाऱया 31 हजार 793 कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर हा रस्ता तयार होणार आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी 22 हजार 250 कोटी आणि यावरील व्याजापोटी 14 हजार 763 कोटी अशा एकूण 37 हजार 13 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. महामंडळाने प्रकल्पाच्या 21 हजार 533 कोटींच्या प्रत्यक्ष बांधकाम किमतीला तांत्रिक मान्यता दिली आहे. मात्र इतर अनुषंगिक तरतूद आणि जीएसटी मिळून प्रकल्पाची किंमत 31 हजार 793 कोटी 47 लाख रुपयांच्या घरात गेली आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने सरकारच्या पथकर धोरणातील तरतुदीनुसार चारचाकी वाहनांसाठी 765 रुपये टोल निश्चित केला आहे. ‘बीओटी’चा 40 वर्षे सवलतीचा कालावधी लक्षात घेता प्रकल्पासाठी 9.85 टक्के म्हणजे सहा हजार 259 कोटी 32 लाख रुपये इतक्या व्यवहार्यता तूट अनुदान (व्हीजीएफ) रकमेला मान्यता देण्यात आली आहे. पेंद्र सरकारच्या सार्वजनिक खासगी भागीदारी मूल्यांकन समितीसोबत समन्वय साधण्यासाठी आणि केंद्राकडून व्यवहार्यता तूट अनुदान मिळवण्यासाठी एमएसआरडीसीला प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
कंत्राट कोणाला?
या बहुउद्देशीय मार्गिकेचा खर्च प्रचंड आहे. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी रस्त्याच्या बांधणीचे काम कोणाला मिळणार याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱयांचे लक्ष आहे. सध्याच्या सरकारच्या आवडत्या ‘अदानीं’ना हे काम मिळणार का, अशी बांधकाम विभागात चर्चा आहे.
प्रकल्पाचा फायदा
-मुंबईतील अवजड वाहतूक शहराबाहेरून थेट जेएनपीटी बंदराकडे जाईल. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यातील अवजड वाहनांची कोंडी कमी होईल.
– विरार-अलिबाग सध्याचा पाच ते सहा तासांचा प्रवास दोन तासांवर येईल.
– हा राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-पुणे एक्प्रेस वे, जेएनपीटी, मुंबई दिल्ली एक्स्प्रेस वे आणि वडोदरा मुंबईला जोडला जाईल. या मार्गावरून थेट दक्षिण मुंबईतही येता येईल.
मेट्रो रेल्वेची योजना
हा मार्ग बहुउद्देशीय मार्गिका म्हणून ओळखला जाणार आहे. म्हणजे या दोन मार्गिकेच्या मधे प्रशस्त मोकळी जागा आहे. या मोकळय़ा जागेतून मेट्रो रेल्वे मार्गाचे नियोजन आहे.
