देशातील महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये उच्च पदांवर आपलीच माणसे असावीत अशा पेंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणाप्रमाणेच आता राज्यातील महायुती सरकार चालत आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (एमएमसी) सरकारने घुसखोरी केली आहे. एमएमसीमध्ये यापुढे निवडणुका न घेता थेट सरकारकडूनच नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी एमएमसीच्या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) व डॉक्टरांच्या अन्य संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.
एमएमसी ही राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणारी वैधानिक संस्था आहे. डॉक्टरांना या संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था डॉक्टरी पेशातील आचारसंहिता आणि वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करते. लोकशाही पद्धतीने निवडणुकांद्वारे या संस्थेवर सदस्य नेमले जातात. मात्र संस्थेच्या अधिनियमातील सुधारणेनुसार या सदस्यांची नियुक्ती शासनाला निवडणुकीऐवजी नामनिर्देशन पद्धतीने करता येणार आहे.
26 एप्रिलची निवडणूक केवळ दिखावा
एमएमसीवर सातत्याने प्रशासक नेमले जात असल्याने काही डॉक्टर्स सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने 15 दिवसांत निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश दिले होते; परंतु सरकारने तयारीसाठी वेळ वाढवून घेतली आणि 26 एप्रिल 2026 ला निवडणूक होईल असे जाहीर केले. त्यानुसार 60 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत. असे असतानाही सरकारने हा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सर्व काही होमियोपथीसाठी
होमियोपथी डॉक्टरांना अॅलोपथीमध्ये रजिस्टर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी त्यांच्यासाठी कोर्स सुरू करण्यात आला. अनेक होमियोपथी डॉक्टरांनी तो केला आहे; परंतु त्याविरुद्ध आयएमएने न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना रजिस्टर करण्यास स्थगिती देण्यात आली. त्याच रागापोटी विद्यमान महायुती सरकार आयएमएला अप्रत्यक्षपणे बाजूला सारण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचीही चर्चा आहे.
लोकशाहीच उरली नाही…डॉक्टर्स संघटना आक्रमक
लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेला फार महत्त्व आहे. निवडणूक न घेता एमएमसीवर सरकारकडूनच नियुक्त्या करायच्या असतील तर ही लोकशाहीची थट्टाच आहे, लोकशाही राहिलीच नाही असेच म्हणावे लागेल. एमएमसीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारी लोक आहेतच. वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातून प्रत्येकी एक सदस्य एमएमसीवर आहेच. मग सरकारला सर्वच लोक स्वतःच का नेमायचेत?
डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, (माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद)
सरकारचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. एमएमसी ही स्वायत्त असते आणि त्यावर निवडणुकीद्वारे तसेच सरकारकडून नियुक्तीद्वारे समसमान सदस्य येतात. एमएमसीत सर्वच सदस्य सरकारकडून नियुक्त केले गेले तर डॉक्टरांच्या समस्यांचे योग्य परिमार्जन होणार नाही.
या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी डॉक्टरांच्या संघटनांकडून निश्चितच आंदोलनाचा मार्ग पत्करला जाऊ शकतो. विरोध तर होणारच.
डॉ. अविनाश भोंडवे, (माजी अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन)
