उत्तर प्रदेशातील राज्य आरोग्य विभागाने घेतलेल्या एका धाडसी निर्णयाने वैद्यकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर करारातील अटींचे उल्लंघन करून कर्तव्यावर गैरहजर राहणाऱ्या डॉ. पीतम सिंग यांच्यावर सरकारने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी हा एक मोठा धडा मानला जात असून, राज्यात अशा प्रकारची ही पहिलीच गंभीर कारवाई आहे. करार मोडून सेवेतून गायब झालेल्या डॉ. सिंग यांना आता 1 कोटी रुपयांची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे.
अमरोहा जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले डॉ. पीतम सिंग हे 2010 मध्ये वैद्यकीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुजू झाले होते. रायबरेली येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असताना त्यांनी 2017 मध्ये नीट पीजी परीक्षेसाठी अर्ज केला होता. नियमानुसार, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यापूर्वी त्यांनी 1 कोटी रुपयांच्या बॉण्डवर स्वाक्षरी केली होती. या करारांतर्गत, शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सरकारी आरोग्य सेवेत 10 वर्षे सलग सेवा देणे बंधनकारक होते.
डॉ. पीतम सिंग यांनी लखनौ येथील डॉ. राम मनोहर लोहिया इन्स्टिट्यूटमधून एमडी पूर्ण केले आणि सप्टेंबर 2020 मध्ये आपला कार्य अहवाल सादर केला. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती गाझियाबाद येथील जिल्हा एमएमजी रुग्णालयात करण्यात आली. मात्र, नियुक्तीनंतर डॉ. सिंग एकदाही कर्तव्यावर हजर झाले नाहीत. प्रशासनाने त्यांच्या ठावठिकाण्याबद्दल चौकशी केली असता, ते कोणत्याही परवानगीशिवाय प्रदीर्घ काळापासून गायब असल्याचे समोर आले.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत वैद्यकीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण विभागाच्या महासंचालक डॉ. रंजना खरे यांनी थेट वसुलीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी अमरोहाचे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना डॉ. सिंग यांच्याकडून बॉण्डमधील 1 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करून ती राज्य कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्याच्या दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षणात सवलत दिली जाते, मात्र त्यानंतर त्यांनी सरकारी सेवा देणे आवश्यक असते. या नियमाचा आधार घेत सरकारने ही कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
