गेल्या पंधरा महिन्यांत महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱयांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 21 एप्रिलपासून सुमारे सतरा लाख मंत्रालयीन, महापालिका, जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग, शिक्षक व शिक्षकेतर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आता माघार नाही, असा निर्धार राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी आज व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात शिंदे सरकारच्या काळात दिलेली आश्वासने, मान्य केलेली सुधारित पेन्शन योजना अशा विविध मागण्या महायुती सरकारने गेल्या पंधरा महिन्यांत पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहेत. अनेकदा आंदोलने केली, निवेदना दिली, पण सरकार कर्मचाऱयांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे बघत नाही, त्यामुळे नाइलाजाने बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे विश्वास काटकर यांनी सांगितले. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अठरा प्रमुख मागण्यांसाठी संप पुकारण्यात येत असल्याचे विश्वास काटकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या संपाचा मोठा फटका आरोग्य सेवेला बसेल, पण अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा सुरू राहील.
या पत्रकार परिषदेला सुरेंद्र सरतापे, संघटनेचे सह कोषाध्यक्ष सुधाकर सुर्वे, संपर्क प्रमुख श्रीराम देव, संघटक सुबोध किर्लोस्कर उपस्थित होते.
संपामुळे कोणत्या सेवा विस्कळीत होणार
रुग्णालये, आरोग्य विभाग, सरकारी कार्यालये, मंत्रालय, महापालिका, जिल्हा परिषद शाळा
महत्त्वाच्या काही मागण्या
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे नियम व कार्यपद्धती तसेच शर्ती व अटी विषद करणारी अधिसूचना त्वरित जारी करा.
आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 10ः20ः30 वर्षानंतरच्या लाभापासून हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वंचित आहेत. त्यांना योजना लागू करा.
निवृत्तीचे वय 60
सध्या मंजूर पदाच्या 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱयांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडतो. त्यामुळे भरती सुरू करा.
केरळमच्या धर्तीवर राज्यात कर्मचारी-शिक्षकांना एक व्यापक पॅशलेस विमा योजना.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना.
