महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी परिसीमनाशी संबंधित तीन सुधारणा विधेयकांवर संसदेत चर्चा सुरू असतानाच मोदी सरकारने नवी खेळी केली. मोदी सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा अचानक एक अधिसूचना काढून वर्ष 2023 मध्ये संसेदत मंजूर झालेले ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक लागू केले. महिला आरक्षणाचा कायदाच लागू झालेला नसताना सुधारणा कशाची, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. ही घोडचूक लपवण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली. परिसीमनाला सर्व विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. त्यातच मध्यरात्री अधिसूचना काढल्यामुळे विरोधकांनी संसदेत तीव्र आक्षेप नोंदवत मोदी सरकारला धारेवर धरले.
मोदी सरकारने 16 एप्रिलपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयकात सुधारणा करण्याबाबत तीन विधेयकांवर चर्चा सुरू केली, मात्र ज्या कायद्यात सुधारणा करायच्या आहेत तो कायदाच लागू झालेला नव्हता. त्यामुळे सुधारणा कशाची करणार, अशी तांत्रिक चूक मोदी सरकारने केली. ती सुधारण्यासाठी गुरुवारी रात्री उशिरा गॅजेट नोटीफिकेशन जारी करुन महिला आरक्षणाचा कायदा लागू केला. अधिसूचनेनुसार 16 एप्रिल 2026 पासून महिला आरक्षण कायदा लागू झाला आहे. काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी या अधिसूचनेवर आक्षेप नोंदवत म्हणाले की, 2023 चा कायदा लागूच झालेला नव्हता, तर त्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक कसे काय आणले? अधिसूचना गुरुवारी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास जारी करण्यात आली, मात्र त्यापूर्वीच संशोधन विधेयक मांडून त्यावर चर्चा सुरू करण्यात आली होती.
2023 च्या महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींनीदेखील मंजुरी दिली होती. मात्र गॅझेट नोटीफिकेशन काढून कायदा लागू करण्याची तारीख अधिसूचित होत नाही, तोपर्यंत कायदा प्रत्यक्ष लागू होत नाही.
33 टक्के आरक्षण लगेच लागू होणार नाही
मोदी सरकारने अधिसूचनेद्वारे कायदा लागू केल्यानंतरदेखील 33 टक्के महिला आरक्षणाची लगेच अंमलबजावणी होणार नाही. 2023 च्या या विधेयकानुसार 2027 मधील जनगणनेच्या आधारे परिसीमन केल्यानंतरच महिला आरक्षण लागू होणार आहे. मात्र 2011 मधील जनगणनेनुसार परिसीमन करून 2029 मध्ये होणाऱया निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे.
