>> डॉ. श्रीपाद जोशी
त्रिभाषा सूत्र या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे इंग्रजी भाषेचा समावेश हा परदेशी भाषांच्या गटात करण्यात आला आहे. इंग्रजी भाषा ही परकीय भाषेच्या श्रेणीत टाकून दोन भारतीय भाषा निवडण्याच्या पर्यायाद्वारे हिंदी भाषा लादण्याचा हा प्रकार आहे.
पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा त्रिभाषा सूत्र सुनियोजित रीतीने समोर आणले गेले आहे. त्रिभाषा सूत्रातील तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीय असणार आहेत, तर इंग्रजी भाषेचा समावेश हा परदेशी भाषांच्या गटात करण्यात आला आहे. इंग्रजी भाषा ही परकीय भाषेच्या श्रेणीत टाकून दोन भारतीय भाषा निवडायच्या हे राजकारण हिंदी अथवा संस्कृत या दोन भाषा. त्यातही हिंदीच लादण्यासाठी सीबीएसईमार्फत खेळले जात आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणि शालेय अभ्यासक्रम 2023 च्या शिफारशीनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. यापुढे इंग्रजी ही अनिवार्य भाषा न मानता ती निवड भाषांपैकी एक असणार आहे. कोणतीही स्पष्टता नसणाऱया या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उद्भवले आहेत. इंग्रजी ही भाषा परकीय असल्याचा साक्षात्कार केंद्राला आजच अचानक कसा काय झाला? शैक्षणिक पद्धतीतील भाषा धोरणात सर्वप्रथम इंग्रजीची जागा सर्व भारतीय भाषा घेतील अशी सोय केली गेली पाहिजे. आजवर तीच केली गेली नाही, हेच विद्यमान सरकारसह स्वातंत्र्योत्तर सर्वच सरकारांचे सामूहिक अपयश आहे.
युनेस्कोच्या युरोपीय, अमेरिकन तज्ञांनी मुलांना कोवळ्या वयात जेवढय़ा अधिक भाषा शिकवल्या जातील तेवढी त्यांची बहुभाषिक क्षमता विकसित होईल असे मत मांडले असल्याचे देशातले हिंदीलादणूकवादी सांगत असले तरी यावर तिथल्या तज्ञांचेही एकमत नाही हे मात्र सांगितले जात नाही. त्याच वेळी तथाकथित संपूर्ण हिंदी भाषिक पट्टय़ात, हिंदी भाषिक कमी व अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, खड़ी बोली, हरयाणवी, छत्तीसगढ़ी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाउँनी, मगही इत्यादी भाषिक अधिक आहेत. त्यांच्या विकासाकडे, जतन, संवर्धनाकडे लक्ष देण्याची हिंदी भाषेचे राजकारण करणाऱयांना काडीचीही गरज वाटत नाही. या भागात हिंदीव्यतिरिक्त दुसरी एकही भारतीय भाषा शिकली वा शिकवली जात नाही हे वास्तव आहे. म्हणजे या देशाचा हा एवढा मोठा तथाकथित हिंदी भाषिक भूभाग हा द्विभाषा सूत्राने संचालित केला जातो आहे. तिथे त्रिभाषा सूत्राची लादणूक केंद्र सरकारकडून का केली जात नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या हिंदी भाषिकांच्या मुलांची बहुभाषिक क्षमता वाढवण्यात तिथली राज्ये व केंद्रातले सरकार यांना रूची दिसत नाही. मात्र उर्वरित भारतच हिंदी लादून घेणारा का असला पाहिजे, याची तार्किक उत्तरे या राजकारण्यांजवळ नाहीत.
महाराष्ट्रात खरे तर हिंदी विरोध कधीच नव्हता, उलट स्वभाषा मराठी, देशांतर्गत संपर्क भाषा म्हणून हिंदी व आंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा म्हणून इंग्रजी हे सूत्र गुण्यागोविंदाने नांदत होते. तिथे उत्तरेतल्या हिंदीबहुल पट्टय़ातील राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील व महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून सारा भारत हिंदीमय करून दाखवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सुरचित शालेय शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत करत हिंदी भाषा पहिलीपासून लागू करीत सक्तीचे राजकारण करून दाखवले गेले. प्रचंड विरोधामुळे तो शासन निर्णय मागे घेतला गेला. मात्र त्या जागी तिसरी भाषा सक्तीची करत मागच्या दाराने हिंदी परत आणली गेली. त्यालाही मोठा विरोध महाराष्ट्राने केला. तोही शासन निर्णय सरकारला मागे घ्यावा लागला, परंतु आपला तिसरी भाषा व त्याकडून हिंदी लादण्याचा हेकेखोरपणा कायमच ठेवण्याचे राजकारण सरकारने सुरूच ठेवले. त्यासाठी नरेंद्र जाधव नामक तथाकथित तज्ञांची समिती नेमून हे राजकारण कायमच राखले. अगोदरचे दोन्ही निर्णय तज्ञांना डावलूनच घेणाऱया महाराष्ट्र सरकारने ते दोन्ही निर्णय परत घेतल्यानंतर तथाकथित तज्ञांकडून तिसरी भाषा लादून घेण्याचा दरवाजा उघडाच ठेवला, जो अजूनही उघडाच आहे.
दरम्यान पश्चिम बंगाल आणि तामीळनाडू या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हिंदी व तिसरी भाषा हा मुळातला अशैक्षणिक, अविवेकी विषय मतांच्या राजकीय ध्रुवीकरणासाठी पुन्हा एकदा चर्चेत आणला गेला आहे. ही दोन्ही राज्ये त्यांच्या राज्यभाषेच्या अंगाने हे राजकारण निकाली काढण्यासाठी सक्षम आहेत. प्रश्न उरतो महाराष्ट्राचा. मधल्या काळात नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था इ.च्या निवडणुकांमुळे नरेंद्र जाधव समितीने त्यांचा अहवाल जानेवारी महिन्यातच देऊनही अहवालात काय सुचवले आहे ते सरकारने अजून कळू दिलेले नाही. तिसऱया वर्गापासून तिसरी भाषा, पर्यायाने हिंदी सक्तीची सूचना अहवालात असू शकतेच. मात्र हिंदी सक्ती, तिसरी भाषा सक्ती निर्णय सरकारला ज्या प्रचंड विरोधामुळे मागे घ्यावे लागले होते तो विरोध मावळलेला नाही.
राज्यातील दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा असूनही सीबीएसई बोर्डाच्या शाळेतून तो शिकवला जात नाही. मराठी विषयाची परीक्षा घेतली जात नाही. गुणपत्रिकेत मराठी हा विषय नसतो, एकूण गुणात मराठीचे गुण असत नाहीत. अशा रीतीने कायद्याची जी पायमल्ली करणाऱया शाळांच्या मान्यता तातडीने रद्द करण्याचा शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी करून दाखवावी. नको त्या पद्धतीने भाषेचे राजकारण करत बसण्यापेक्षा सरकारने मराठी विषय बारावीपर्यंत सक्तीचा करण्याची दुरुस्ती संबंधित कायद्यात करावी. पदवीपर्यंत मराठी भाषा विषय, मराठी भाषा धोरण अंमलबजावणीसाठी मराठी भाषा धोरण नियंत्रण समिती याबाबत निर्णय घ्यावेत. मराठी भाषा विकास प्राधिकरण ही अर्धन्यायिक यंत्रणा कायदा करून स्थापन करावी, मराठी माध्यमाच्या बंद पडलेल्या शाळा पूर्ववत सुरू करत मराठीला आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकास, उन्नतीच्या संधींची भाषा करणाऱया आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठाची स्थापना करावी.
नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल काहीही असला तरी हिंदी सक्ती, तिसरी भाषा सक्ती महाराष्ट्र खपवून घेणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या, शिक्षक आमदारांच्या, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका होणे बाकी आहे. त्या झाल्याशिवाय जाधव समिती अहवाल बाहेर काढला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणूनच प्रचलित शिक्षणपद्धतीत बदल करण्याआधी मुलांच्या भवितव्याचा विचार करणे सरकारकडून अपेक्षित आहे.
(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत आहेत.) [email protected]
