देशात सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या गैरवापराबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. या काळात सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने व्हावा यासाठी आयोगाने कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून आतापर्यंत 11 हजारांहून अधिक आक्षेपार्ह पोस्टवर कारवाई करण्यात आली आहे.
निवडणुकांमध्ये दिशाभूल करणारी माहिती पसरवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला तक्रार मिळाल्यापासून 3 तासांच्या आत तो मजकूर हटवावा लागेल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, राजकीय पक्षांनी प्रचारासाठी एआयचा वापरल्यास त्यावर एआय-जनरेटेड किंवा डिजिटल पद्धतीने बदललेले असे लिहिणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 15 मार्च 2026 रोजी निवडणुका जाहीर केल्या. तेव्हापासून आतापर्यंत सोशल मीडियावरील 11 हजारांहून अधिक पोस्ट किंवा लिंक्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या पोस्ट आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणारा मजकूर, तसेच मतदान प्रक्रियेबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा यावर कारवाई करण्यात आली आहे. हा मजकूर काढून टाकण्यासोबतच एफआयआर नोंदवण्यासह स्पष्टीकरण देण्याचे कामही निवडणूक आयोगाने केले आहे.
Election Commission of India (ECI) action on unlawful social media content: Since the announcement of elections on 15th March 2026, over 11 thousand such social media posts/URLs have been identified and acted upon, including removal of content, FIR, clarifications and rebuttals… pic.twitter.com/W4hOgVpyGi
— ANI (@ANI) April 19, 2026
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सी-विजिल हे ॲप अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. 15 मार्च ते 19 एप्रिल या कालावधीत संपूर्ण देशातून 3 लाख 23 हजार 99 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे यातील 96.01 टक्के तक्रारींचे निवारण अवघ्या 100 मिनिटांच्या आत करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगने पत्रकामध्ये म्हटले आहे
48 तासांचा ‘सायलेन्स पिरियड’ पाळावा लागणार
निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 126 ची आठवण करून दिली आहे. त्यानुसार मतदानाचा काळ संपण्यापूर्वीचे 48 तास हे सायलेन्स पिरियड म्हणून ओळखले जातात. या काळात प्रचाराचा तोफा थंडावतात. त्यामुळे या काळात टेलिव्हिजन, रेडिओ, वर्तमानपत्रे किंवा सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारचे निवडणूक साहित्य प्रदर्शित करण्यास सक्त मनाई आहे.
