बांगलादेशींना बेकायदापणे पोलीस ठाण्यात ठेवता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने पोलिसांना बजावले आहे.
बांगलादेशी असल्याच्या आरोप करत फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या सुटकेसाठी नातलगांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. पोलिसांनी या तिघांना अटक दाखवली नाही. अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली नाही. ही कारवाई बेकायदा आहे. या तिघांच्या सुटकेचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
न्या. सारंग कोतवाल व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. रीतसर अटक न करता अशा प्रकारे पोलीस ठाण्यात कोणालाही ठेवता येणार नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. या तिघांची तत्काळ सुटका केली जाईल. पण नंतर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे मुख्य सरकारी वकील मानपुंवर देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवता येईल
या तिघांना पोलीस ठाण्याऐवजी डिटेंशन सेंटरमध्ये का नाही ठेवले, असा सवाल न्यायालयाने केला. डिटेंशन सेंटरला पत्र दिले होते. मात्र तेथे जागा नव्हती, असे मुख्य सरकारी वकील देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले.
