>> नवनाथ वारे
महाराष्ट्रासह भारताच्या अनेक भागांतील शेती ही प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. खरीप हंगामात परंपरेनुसार मृग नक्षत्रावर पाऊस पडेल या अपेक्षेने शेतकरी पिकांची लागवड करतात. मात्र बऱयाच वेळा पाऊस वेळेवर येत नाही यामुळे शेतकऱयांची तारांबळ उडते. अनेकदा पेरणीस लवकर सुरुवात करूनदेखील पाऊस उशिरा आल्याने शेतकऱयांनी बी-बियाण्यांवर केलेला खर्च वाया जातो. दुबार पेरणीची वेळ येते. यंदाच्या वर्षी एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून कमी बरसण्याची आणि त्यात खंड पडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर खरिपाचे नियोजन कसे करावे याविषयी.
गतवर्षी तर मे महिन्यातच मान्सूनचे आगमन झाले आणि त्यानंतर चार महिने पाऊस बरसत राहिल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन नव्या उच्चांकावर पोहोचले. मात्र वर्ष 2026 चा खरीप हंगाम भारतीय शेतीसाठी अत्यंत आव्हानात्मक आणि चिंताजनक ठरण्याची चिन्हे आहेत. वर्षानुवर्षांपासून जून आणि जुलै महिन्यांत खरीप पिकांची पेरणी सुरू होते आणि सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान त्यांची कापणी केली जाते. प्रामुख्याने भात, बाजरी, ज्वारी, कापूस, सोयाबीन, भुईमूग आणि ऊस ही या हंगामातील प्रमुख पिके आहेत. हा संपूर्ण हंगाम मान्सूनच्या पावसावर म्हणजेच नैऋत्य मोसमी वाऱयांवर अवलंबून असतो, परंतु यावर्षी विविध नैसर्गिक आणि जागतिक कारणांमुळे खरीप उत्पादनावर मोठे संकट निर्माण झाले असून त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अन्न सुरक्षेवर होण्याची शक्यता आहे. या संकटाचे सर्वात प्रमुख आणि पहिले कारण म्हणजे एल निनोचा प्रभाव होय. एल निनोमुळे यावर्षी मान्सूनचे वारे कोरडे राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हे वारे स्वतःसोबत पुरेसा ओलावा वाहून आणू शकणार नाहीत, ज्यामुळे देशात अत्यंत असमान पाऊस पडण्याचा धोका आहे. काही भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ तर काही भागांमध्ये अवेळी आणि अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात जेव्हा पिके परिपक्व होण्याच्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर असतात तेव्हा दीर्घकाळ पाऊस न पडल्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. हलक्या जमिनीत सलग दहा दिवस आणि भारी किंवा चिखलमय जमिनीत सलग 15 दिवस पाऊस न पडल्यास त्याला कोरडा काळ किंवा शुष्क काळ म्हटले जाते. हा काळ पिकांच्या उत्पादकतेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम करतो.
दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे उष्णतेचा ताण होय. पिकांच्या पुनरुत्पादक अवस्थेत, विशेषतः जेव्हा पिकांमध्ये दाणे भरण्याची आणि परागीकरणाची प्रक्रिया सुरू असते, तेव्हा तापमान प्रचंड वाढल्यास पिके अकाली पक्व होतात. यामुळे दाण्यांचा आकार लहान राहतो आणि एकूण उत्पादनात मोठी घट होते. हवामान बदलाच्या या दुहेरी संकटामुळे भात, कापूस आणि सोयाबीन यांसारख्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भारतामधील 70 टक्के शेती ही कोरडवाहू म्हणजेच पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. जल सिंचनाची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे अवर्षण स्थिती उद्भवल्यास त्याचा सर्वात मोठा फटका देशातील अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱयांना बसणार आहे.
भारताला लागणाऱया एकूण खतांपैकी जवळपास 70 टक्के खतांचा पुरवठा मध्यपूर्व देशांमधून होतो. या पुरवठा खंडिततेमुळे देशात युरिया, डीएपी, अमोनिया आणि सल्फर यांसारख्या अत्यावश्यक खतांचा तीव्र तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. कोणत्याही वस्तूचा तुटवडा निर्माण झाल्यास तिची किंमत वाढते, हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. त्यानुसार खतांच्या किमती प्रचंड वाढल्यामुळे शेतकऱयांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे, परंतु त्या प्रमाणात उत्पादन न मिळाल्यामुळे शेतकऱयांचा नफा कमालीचा घटणार आहे.
मुळातच भारतीय जमिनीचे खालावत चाललेले आरोग्य या समस्येशी शेतकरी सध्या झुंजत आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा अनिर्बंध व अतिवापर केल्यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. शेत जमिनीची वारंवार केली जाणारी नांगरणी आणि मशागत यामुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता नष्ट झाली आहे. परिणामी, आपली पिके आज तीव्र दुष्काळ किंवा उष्णतेचा ताण सहन करण्यास सक्षम राहिलेली नाहीत. हवामान बदलामुळे पिकांवर कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भावदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रस शोषणाऱया किडी आणि अळ्यांचा प्रादुर्भाव उष्ण हवामानात वेगाने वाढतो. कारण अशा वातावरणात त्यांची पुनरुत्पादन क्षमता अनेक पटींनी वाढते. या किडी झाडांमधील संपूर्ण रस शोषून घेत असल्यामुळे वनस्पतींची वाढ पूर्णपणे खुंटते.
या बहुआयामी संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि शेतकऱयांचे नुकसान टाळण्यासाठी चार टप्प्यांची जोखीम व्यवस्थापन धोरण पद्धती अमलात आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. पहिल्या टप्प्यात पेरणीपूर्व जमिनीची सुपीकता आणि पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारणे गरजेचे आहे. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शेतीमध्ये जैविक खतांचा वापर वाढवला पाहिजे. भातशेतीमध्ये अझोला, ऍनाबेना, अझोस्पिरिलम आणि रायझोबियम यांसारख्या जैविक खतांचा वापर केल्यास जमिनीतील उपयुक्त जिवाणूंची वाढ होते, ज्यामुळे जमिनीची रचना सुधारते.
खतांचा अपव्यय टाळण्यासाठी हवामान विभागाच्या पावसाच्या अंदाजाचा अचूक अभ्यास करूनच खतांची मात्रा दिली पाहिजे, जेणेकरून वनस्पती खते चांगल्या प्रकारे शोषून घेऊ शकतील. पिकांना उष्णतेच्या लाटेपासून वाचवण्यासाठी आच्छादन पद्धतीचा वापर करणे प्रभावी ठरणार आहे. कारण यामुळे जमिनीतील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होते.
भारतीय हवामान विभागाने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार यावर्षी देशात दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ 92 टक्के इतकाच पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, परंतु केवळ एकूण पावसाचे प्रमाण महत्त्वाचे नसून मान्सूनचा प्रादेशिक आणि कालावधीनुसार असणारा समतोल अधिक महत्त्वाचा मानला जातो. जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या चार महिन्यांमध्ये पाऊस देशाच्या विविध भागांत वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात विभागला जाणे पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक असते. जर पावसाची ही विभागणी विस्कळीत झाली तर खरीप पिकांना त्याचा मोठा फटका बसेल.
या संकटाची दाहकता कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी देशातील सर्व 700 जिह्यांसाठी स्वतंत्र आणि विशिष्ट जिल्हास्तरीय आपत्कालीन योजना तयार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिह्याचे हवामान आणि तिथली पिकांची पद्धत वेगळी असल्याने एकाच प्रकारची योजना सर्वत्र लागू पडणार नाही. यासोबतच शेतकऱयांना योग्य वेळी बियाणे, खते आणि आवश्यक कृषी रसायनांचा पुरवठा सुरळीत होत आहे की नाही हे पहावे लागेल. संकट काळात शेतकऱयांना शेतीची कामे थांबवावी लागू नयेत म्हणून बँकांमार्फत पुरेशा प्रमाणात कृषी कर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये देशातील कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरेल. या संस्थांनी थेट गावागावांमध्ये जाऊन शेतकऱयांना कमी पाऊस असताना कोणत्या आधुनिक आणि शास्त्राrय कृषी पद्धतींचा अवलंब करावा, याचे थेट मार्गदर्शन केले पाहिजे. ‘किसान सारथी’ आणि ‘एआय’आधारित व्यासपीठांचा वापर करून रिअल टाईम हवामान सल्ला आणि कीड सर्वेक्षण माहिती पुरवावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खरीप पेरणी अयशस्वी झाल्यास ‘प्लॅन बी’ म्हणून दुष्काळ प्रतिरोधक तृणधान्ये आणि तेलबियांच्या सामुदायिक बियाणे बँका स्थापन कराव्या लागतील. सरकार, प्रशासन, कृषी विभाग, हवामान विभाग, विपणन विभाग, कृषी केंद्रे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण संस्था, सहकारी संस्था, कृषिमित्र, कृषितज्ञ अशा सर्वांनी एकजुटीने येणाऱया स्थितीचा सामना करण्याचे रवल्यास या नैसर्गिक संकट काळातून आपण सहज तरून जाऊ शकतो.
(लेखक कृषी अभ्यासक आहेत.)
