गेल्या आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासाचा (जीडीपी) दर 7.7 टक्के एवढा होता, असे केंद्र सरकारने अधिकृत आकडेवारी जाहीर करून स्पष्ट केले. ही कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली असल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी सरकारच्या दाव्यावर आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शंका उपस्थित केली आहे. अर्थव्यवस्थेत काहीतरी गडबड आहे, असे मत रघुराम राजन यांनी मांडले आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर 7.1 टक्के होता. तर 2025-26 मध्ये हाच दर 7.7 टक्के एवढा होता, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारच्या दाव्यावर रघुराम राजन यांनी शंका उपस्थित केली आहे. एका मुलाखतीत ते म्हणाले की, घटलेली कार्पोरेट आणि परकीय गुंतवणूक यांचा मेळ घालणे कठीण आहे. विकासदराची आकडेवारी आणि गुंतवणुकीची माहिती यात विसंगीत आहे. अर्थव्यवस्था खरोखरच 7 टक्क्यांनी वाढत असेल तर देशातील उद्योगांची गुंतवणूकही वाढायला हवी, पण तसे होताना दिसत नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून कंपन्यांची गुंतवणूक वाढलेली नाही. देशाचा जीडीपी वाढीचा दर प्रत्यक्षात जेवढा दिसतो तेवढा नाही. नक्कीच काहीतरी गडबड आहे, असे रघुराम राजन म्हणाले.
परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास घटला
एका प्रश्नाच्या उत्तरात रघुराम राजन म्हणाले की, देशातील आणि विदेशातील गुंतवणूकदार नवीन गुंतवणूक करण्यास फार उत्सुक दिसत नाहीत. परकीय गुंतवणूकदारही भारतात पैसे गुंतवण्यास धजावत नाहीत. थेट परकीय गुंतवणूकदेखील मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. परकीय गुंतवणूकदार हिंदुस्थानात कारखाने स्थापन करण्यासाठी पैसा टाकताना दिसत नाहीत. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारदेखील शेअर बाजारातून पैसा काढत आहेत. यातून हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेवरवील अविश्वास दिसतो, असे राजन म्हणाले.
इंधन दरवाढीला पर्याय नाही
इंधनाच्या वाढत्या दरांबाबत राजन म्हणाले की, इराण युद्ध जास्त काळ चालले, समुद्रातील कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचा मार्ग बंद राहिला तर देशाला खूप मोठा फटका बसेल. सरकारने इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कच्च्या तेलाचे दर वाढत राहिल्यास इंधन दरवाढीला पर्याय नसेल. परिणामी महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे आरबीआयसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल, असे राजन म्हणाले.
अशी आहे सरकारची आकडेवारी
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर 8 टक्के होता. जानेवारी ते मार्च 2026 या अंतिम तिमाहीतील तो घसरून 7.8 टक्के नोंदवला गेला. पूर्ण आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर 7.7 टक्के होता. सरकारने हा दर 7.6 टक्के राहील, असा अंदाज फेब्रुवारीमध्ये वर्तविला होता. परंतु तो अंतिम तिमाहीत घसरला आहे.
