जगभरात लहान मुलांमध्ये सोशल मीडियाच्या वापराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यामुळे मुलांमध्ये हट्टीपणा, राग वाढत असून त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होताना दिसत आहे. मुलांमधील स्क्रीन टाईम कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा विचार करून ब्रिटन सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांनंतर आता ब्रिटनने देखील 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली असून असा निर्णय घेणारा जगातील चौथा देश बनला आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी या निर्णयाची घोषणा केली आहे. मुलांचे भविष्य सुरक्षित करणे आणि त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य जपणे हाच या बंदीमागील मुख्य उद्देश असल्याचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सांगितले. सध्या जगभरात सुरू असलेल्या घटनांमुळे मुलांमध्ये आरोग्यावर परिणाम होत आहे. याव्यतिरिक्त सोशल मीडियाच्या माध्यमातून इतर अनावश्यक गोष्टींची माहिती मिळत आहे. मुलांच्या मनावर वाईट परिणाम होऊ नये यासाठी हा धाडसी निर्णय घेणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
ब्रिटन सरकारने ‘ऑस्ट्रेलिया-प्लस’ या मोहिमेअंतर्गत 10 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म बंदी घालणार आहेत. यामध्ये ऑस्ट्रेलियात बंदी घालण्यात आलेल्या टिकटॉक, स्नॅपचॅट, इन्स्टाग्राम, युट्युब, रेडिट, ट्विच, एक्स , थ्रेड्स, फेसबुक आणि किक या 10 प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश असेल. याशिवाय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरही लाइव्ह स्ट्रीमिंगचे नियमही कडक करण्यात येणार आहेत. गेमिंग ॲप्सच्या माध्यमातून अनोळखी व्यक्तींशी होणारा मुलांचा संपर्क रोखण्यासाठी आणि एआय (AI) चॅटबॉट्सच्या वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
इंडोनेशियाचा मोठा निर्णय, १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर घातली बंदी
या कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी ब्रिटन सरकारने पालकांचे मत जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण राबवले. यामध्ये 1 लाख 16 हजार नागरिकांची आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 90% पालकांनी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचे समर्थन केले, तर 83% हून अधिक पालकांनी सोशल मीडियाचे फायदे कमी आणि धोकेच जास्त असल्याचे मान्य केले. जनतेकडून मिळालेल्या प्रतिसादानंतर लहान मुलांप्रमाणेच किशोरवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया वेळेचे बंधन निश्चित केले जाणार आहे. यासंबधित सविस्तर आराखडा पुढील महिन्यात जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
