‘महायुती’ सरकारने दिलेली खोटी आश्वासने आणि सरकारच्या विविध खात्यांतर्गत समन्वयाचा घोळ यामुळे एसटी कामगारांच्या संतापाचा उद्रेक होण्यास अखेर सोमवारी सुरुवात झाली. सरकारला जागे करण्यासाठी एसटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीने मुंबई सेंट्रल येथील मध्यवर्ती कार्यालय परिसरात महाआरती व घंटानाद आंदोलन सुरू केले. तसेच 29 जूनपासून बेमुदत आंदोलन करण्याबाबत समितीच्या शिष्टमंडळाने मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन दिले.
वेतनवाढीच्या फरकाच्या थकीत रकमेसह विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. त्याच निषेधार्थ महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने सोमवारी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाला सुरुवात केली. महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर, एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, ज्येष्ठ नेते हनुमंत ताटे, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे आदींच्या नेतृत्वाखाली समितीने मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालय परिसरात महाआरती व घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठय़ा प्रमाणावर एसटी कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. सर्वसामान्यांच्या लाडक्या ‘लालपरी’चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी तरतूद करावी, महामंडळाच्या जागा पीपीपी तत्त्वावर न देता महामंडळाने स्वतःच विकसित कराव्यात आदी मागण्यांचे फलक आंदोलक कर्मचाऱयांनी झळकावले आणि सरकारविरोधात जोरदार घंटानाद करण्यात आला.
प्रलंबित मागण्या
एसटी कामगारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, 2016-2020 या वेतन कराराच्या पॅकेजदरम्यान 1 टक्क्याने कमी करण्यात आलेला वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2016 पासून मान्य केल्याप्रमाणे पुन्हा 3 टक्के करण्यात यावा.
औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 2018 पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने अदा करावी, सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणे 58 टक्के महागाई भत्ता लागू करावा.
