बीएआरसी या अति संवेदनशील विभागातील रस्ता रुंदीकरणात गेल्या 16 वर्षांपासून अतिक्रमणाचा अडथळा आहे. यावर उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. पालिका या अतिक्रणाकडे कानाडोळा करत आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. तसेच या मुद्दय़ावर आता पालिका आयुक्तांनी स्वतः प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने पालिका आयुक्तांना नोटीस धाडून 30 जूनपर्यंत याचे उत्तर मागितले आहे. पालिका आयुक्तांचे उत्तर समाधानकारक नसल्यास न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे. यावरील पुढील सुनावणी 7 जुलैला होणार आहे. या रस्ता रुंदीकरणासाठी बीएआरसीने पालिकेला जागा दिली आहे.
आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
या रस्ता रुंदीकरणात अडथळा असलेल्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने याआधी दिले होते. कारवाईसाठी पालिकेला मुदत देण्यात आली होती. 2010-11 मध्ये यासाठी पालिकेला नोटीस धाडण्यात आली. असे असतानाही पालिकेने काहीच कारवाई केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कारवाईची मुदत वाढवून घेण्यासाठी साधा अर्जही पालिकेने न्यायालयात केला नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने पालिकेचे कान उपटले.
