आमदार, खासदार फुटीच्या बातम्यांनी आपल्या देशातील वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रांची जागा व्यापली आहे. चार हजार ईव्हीएम जळून खाक झाल्या त्यावर वृत्तवाहिन्यांत चर्चा नाही, पण शिवसेनेच्या बैठकीस खासदार गैरहजर राहिले हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरवला जातो. हुकूमशाही राजवटीत जगभरात हे असेच घडत असते. लोकांच्या मूळ प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी रोज नवे बखेडे निर्माण करायचे व स्वतः पंतप्रधानांनी परदेशात फिरायला जायचे. भारतीय संस्कृतीचे व राजकीय व्यवस्थेचे असे अधःपतन धक्कादायक व धोकादायक आहे, पण अफवांच्या चोर बाजारात ‘विकास’ जोरात विकला जातोय.
भारतीय जनता पक्ष हा अफवांचा चोर बाजार आहे. या बाजारातून निघणारे अफवांचे पीक हाच त्यांचा विकास आहे. ‘पंतप्रधान मोदी हे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले नेते’ अशी एक अफवा त्यांनी सध्या सोडली आहे, पण अयोध्येतील राममंदिरातून पाच कोटींचा अपहार झाला ही अफवा नसून सत्य आहे यावर ते सगळे गप्प आहेत. अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशी ठार झाले त्याबद्दल साधे दुःखही पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले नाही आणि स्वतः फ्रान्सच्या दौऱ्यावर निघून गेले व नाचगाण्यांत रमले. त्या खलाशांचे मृतदेह ओमानच्या बंदरावर सडत पडले आहेत. भारतीय नागरिकांच्या मृतदेहांची ही विटंबना चिंताजनक आहे. हे सर्व सुरू असताना भाजपने इतर पक्षांचे आमदार-खासदार चोरण्याचा उपक्रम सुरूच ठेवला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी स्थापन केलेली तृणमूल काँग्रेस औषधालाही शिल्लक ठेवायची नाही असे मोदी व शहांनी ठरवले आहे. त्यानुसार तृणमूल काँग्रेसचे आमदार, खासदार रोज फुटत आहेत. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरी पहाटे दोन वाजता पोलीस पोहोचतात व दरवाजावर लाथा मारून दहशत निर्माण करतात. पोलिसांनी इतक्या पहाटे येऊन असा दहशतवाद करण्याचे कारण काय? याला सत्तेचा माज चढलाय असेच म्हणावे लागेल. ममतांचे सर्व भरवशाचे लोक एका क्षणात निघून गेले. आता तर सुदीप बंडोपाध्याय, देव अधिकारी हे भरवशाचे लोकसुद्धा गेले. तृणमूल काँग्रेसचे हे सर्व फुटीर आमदार व खासदार त्यांची पदे वाचवण्यासाठी त्रिपुरातल्या एका टुकार पक्षात विलीन झाले. अशा विलीनीकरणाशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नसावा. भाजपने या लोकांना बेइमानीची दीक्षा दिली व जो सर्वाधिक बेइमान होईल त्याला कोटी-कोटींचे पुरस्कार मिळतील. भाजपच्या प. बंगालमधील चोर बाजाराला चार दिवसांपूर्वी आग लागली व त्या आगीत चार हजार
‘ईव्हीएम’ जळून खाक
झाल्या. या ईव्हीएम प. बंगालच्या निवडणुकीत वापरल्या होत्या. मात्र ‘ईव्हीएम’मध्ये घोटाळे करून मतदानात फेरफार केल्याचे पुरावे समोर येऊ लागताच सरकारी इमारतीला आग लावून चार हजार ईव्हीएम जाळून पुरावेच नष्ट केले. भारत देशातले हे सध्याचे चित्र चिंताजनक आहे. मात्र त्याबद्दल लाज बाळगण्याऐवजी सत्ताधारी मंडळी विरोधी पक्ष फोडण्याचा त्यांचा उद्दामपणा थांबवायला तयार नाहीत. ‘‘तृणमूल तोडली व आता आम्ही पुन्हा शिवसेना तोडू’’ अशा वल्गना भाजप व त्यांच्या मिंध्यांनी सुरू केल्या आहेत. हे म्हणे ‘ऑपरेशन टायगर’ आहे. महाराष्ट्रात व देशात लबाड लांडग्यांचे राज्य सुरू आहे व हे ‘ऑपरेशन टायगर’ करायला निघाले आहेत. भारतीय संविधानातील दहाव्या अनुच्छेदानुसार पक्षांतर किंवा कोणत्याही प्रकारच्या ‘फुटी’ला मान्यता नाही. कोणी दोन तृतीयांश आकड्यात फुटले असले तरी लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्षांना या फुटिरांना स्वतंत्र गट वगैरे म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार नाही. त्यांना दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन होऊनच आपापल्या आमदारक्या-खासदारक्या वाचवाव्या लागतील, असे भारतीय संविधान सांगते, पण मोदी काळातले लोकसभा आणि विधानसभा अध्यक्ष दहाव्या अनुच्छेदाची सुरनळी करून चुलीत घालत आहेत. लोक फुटत आहेत व अध्यक्षांच्या दारात जाऊन ‘‘आम्ही फुटलो, मान्यता द्या’’ असे सांगत आहेत व अध्यक्षही बेकायदेशीर कृत्यात उघड सहभागी होताना दिसत आहेत. निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट बेइमानांचे संरक्षक बनून काम करीत आहेत. अन्यथा अशा खटल्यांचे निकाल चार-चार वर्षे रेंगाळत पडलेच नसते. भारतातील 80-85 न्यायमूर्ती महाशय लंडन येथे जाऊन भाजप मंत्र्यांबरोबर ‘पिकनिक’ करतात. म्हणजे त्यात रात्रीच्या पार्ट्या वगैरे आल्याच. अशा पार्ट्यांतून
संविधानाचे असे काय रक्षण
होणार? पक्षफोड्यांना व फुटणाऱ्यांना निर्भय करण्याचे काम अशा वातावरणातून होते. तृणमूल फुटली आहे. तृणमूलच्या चिन्हावर निवडून आलेल्यांनी बेइमानी केली आहे व हे सर्व सरकारी इतमामात सुरू आहे. तिकडे दक्षिण कोरियात स्थानिक निवडणुकांत सत्ताधाऱ्यांनी घोटाळे केले या संशयावरून लाखो लोक निवडणूक आयोगाविरुद्ध रस्त्यावर उतरले, पण इथली जनता युद्धरम्य कथांपेक्षा धर्मकथांच्या फुलबागेत रमली आहे व मोदी यांनी केलेले हे उपद्व्याप म्हणजे ईश्वरी चमत्कार असल्याचे त्यांना वाटत आहे. मोदी व त्यांच्या लोकांना देशात एकपक्षीय राजवट लादायची आहे. लोकशाहीचा अंत घडवून, संविधानात बदल करून हुकूमशाहीचा बाज असलेली अध्यक्षीय पद्धत आणायची आहे. राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना संपवून देशातील संस्कृती नष्ट करायची आहे व त्याची सुरुवात झाली आहे. म्हणजे यापुढे निवडणुका होणार नाहीत व राष्ट्राध्यक्ष त्यांचे मंत्रिमंडळ नेमतील. देश याच राज्यपद्धतीकडे जात आहे. महागाई, पेपरफुटी, बेरोजगारी, घसरलेला रुपया, महिलांवरील अत्याचार यावर पंतप्रधान मोदी व त्यांचे मंत्री बोलत नाहीत. आमदार, खासदार फुटीच्या बातम्यांनी आपल्या देशातील वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रांची जागा व्यापली आहे. चार हजार ईव्हीएम जळून खाक झाल्या त्यावर वृत्तवाहिन्यांत चर्चा नाही, पण शिवसेनेच्या बैठकीस खासदार गैरहजर राहिले हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरवला जातो. हुकूमशाही राजवटीत जगभरात हे असेच घडत असते. लोकांच्या मूळ प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी रोज नवे बखेडे निर्माण करायचे व स्वतः पंतप्रधानांनी परदेशात फिरायला जायचे. भारतीय संस्कृतीचे व राजकीय व्यवस्थेचे असे अधःपतन धक्कादायक व धोकादायक आहे, पण अफवांच्या चोर बाजारात ‘विकास’ जोरात विकला जातोय.
