वाढवण-तवा ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी बावडा येथील 56 हेक्टर जमिनीचा ताबा; संघर्ष समितीचे जोरदार आंदोलन, आंदोलक ताब्यात

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित वाढवण-तवा ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी डहाणू तालुक्यातील बावडा परिसरातील सुमारे ५६ हेक्टर जमिनीचा ताबा प्रशासनाने आज जबरदस्तीने घेतला. या दडपशाहीच्या विरोधात वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने तीव्र आंदोलन छेडले. मात्र या वेळी प्रशासनाने सुमारे ८०० पोलिसांचा बंदोबस्त बावडा परिसरात ठेवला होता. भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामुळे या भागात तणाव निर्माण झाला.

बावडा परिसरातील जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आल 1 होता. भूसंपादन अधिकारी, डहाणू व पालघरचे तहसीलदार, मंडळाधिकारी तसेच वाणगाव, चिंचणी आणि वरोर सजातील तलाठी या वेळी उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला न देता तसेच प्रलंबित प्रश्न निकाली न काढता जबरदस्तीने जमीन ताब्यात घेतली जात असल्याचा आरोप संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी केला.

अग्निशमनचे बंब आणले
वरोर येथे जमीन ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासनाने फक्त पोलीस बळाचा वापर केला नाही तर गावात अग्निशमन दलाचे बंब आणले होते. प्रशासनाकडून होत असलेल्या या दडपशाहीमुळे स्थानिक मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण इज्ञाले आहे. ही दडपशाही तातडीने थांबवा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडल्यानंतर पालघरचे पोलीस उपअधीक्षक विनायक नरळे आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी विकास नाईक यांनी मध्यस्थी केली. त्यांनी वाढवण भूसंपादन अधिकारी तेजस चव्हाण आणि महेश सागर यांच्यासोबत संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींची चर्चा घडवून आणली. त्यानंतर परिस्थिती काही काळ परिस्थिति नियंत्रणात आली.

बावडा गावातील ५६ हेक्टर भूखंडासाठी पात्र शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला असून उर्वरित प्रक्रिया सुरू आहे. कोणत्याही प्रकारचे दबावतंत्र वापरले जात नसून आज आम्ही नियमानुसार जमिनीचा ताबा घेत आहोत, अशी प्रतिक्रिया उपजिल्हाधिकारी महेश सागर यांनी व्यक्त केली आहे.

…तर आंदोलन सुरूच राहणार
भूसंपादित जमीन ताब्यात घेताना मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करून दहशत माजवली. डहाणू मध्ये काम करत असताना डहाणू लवादा ची परवानगी घेणे बंधनकारक असतानाही त्या परवानगीची आम्हाला गरज नसल्याचे भूसंपादन अधिकाऱ्याने सांगितले, जर अशाच पद्धतीने भूसंपादन सुरू राहिल्यास आमचे आंदोलन असच सुरु राहणार आहे, असा इशारा संघर्ष समितीचे सचिव वैभव वझे यांनी दिला आहे.