आधार कार्डचा वापर नागरिकत्व, अधिवास (डोमिसाइल) आणि रहिवासी पत्त्याचा पुरावा म्हणून चुकीच्या पद्धतीने केला जात असल्याचा दावा एका याचिकेतून करण्यात आला. या याचिकेवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना नोटीस बजावली असून त्यावर उत्तर मागितले आहे. आधार कार्डचा वापर केवळ ओळख पटवण्यासाठीच मर्यादित ठेवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेतली. आणि केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. तसेच ही याचिका यापूर्वीच्या अशाच प्रलंबित प्रकरणांसोबत जोडली आहे. केंद्र, राज्ये आणि निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. आधार कार्डचा वापर केवळ ‘ओळखीचा पुरावा’ म्हणून व्हावा. नागरिकत्व, अधिवास, पत्ता किंवा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून त्याचा वापर केला जाऊ नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
मतदार नोंदणीत आधारच्या वापरावर आक्षेप
नवीन मतदार नोंदणीसाठीच्या अर्ज फॉर्म-६ मध्ये जन्मतारीख आणि रहिवासी पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारणे हे आधार कायदा २०१६ मधील कलम ९, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मधील कलम २३(४) आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. “आधार कायदा २०१६” मधील कलम ९ स्पष्टपणे सांगते की, ‘आधार हा नागरिकत्व किंवा अधिवासाचा पुरावा नाही’. तसेच, हिंदुस्थानच्या विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या (UIDAI) २२ ऑगस्ट २०२३ च्या अधिसूचनेतही स्पष्ट केले आहे की, आधार हा ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्व, पत्ता किंवा जन्मतारखेचा नाही…”, असे याचिकेत म्हटले आहे.
उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी
निवडणूक प्रक्रियेतील पडताळणीच्या संपूर्ण रचनेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, या सुधारणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सायबर सुरक्षा आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी, असा प्रस्तावही याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
